लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने अधिकारियों को साफ चेतावनी दी है कि विभागीय कामों में लापरवाही और निर्देशों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में सड़क खराब मिलेगी, वहां संबंधित कार्यपालन यंत्री (ईई) की जवाबदेही तय होगी और कार्रवाई की जाएगी। वल्लभ भवन में आयोजित लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंताओं के सम्मेलन में मंत्री ने विभागीय निर्माण कार्यों, सड़कों की गुणवत्ता, औचक निरीक्षण, बिटुमेन (डामर) की खरीद और भुगतान, लोक कल्याण सरोवरों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा की। बैठक में प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह, एमपीआरडीसी के प्रबंध संचालक भरत यादव सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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पुल-पुलियाें की मरम्मत प्राथमिकता से करें
मंत्री ने कहा कि वर्षा के दौरान खराब हुई सड़कों और पुल-पुलियों की मरम्मत प्राथमिकता से कराई जाए, ताकि लोगों को परेशानी न हो और दुर्घटनाओं से बचा जा सके। उन्होंने मुख्य अभियंताओं को अपने-अपने क्षेत्रों की सड़कों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए। राकेश सिंह ने औचक निरीक्षण में दोषी पाए गए ठेकेदारों के खिलाफ ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई लंबित रहने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जिन ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, उनके मामलों का जल्द निपटारा किया जाए। कार्रवाई में देरी करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होगी।
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बिटुमेन भुगतान पर भी सख्ती
बैठक में बिटुमेन से जुड़े भुगतान पर भी सख्ती दिखाई गई। मंत्री ने निर्देश दिए कि सरकारी रिफाइनरियों से खरीदे गए बिटुमेन की आपूर्ति, चालान और उपयोग का 100 प्रतिशत सत्यापन किए बिना कोई भुगतान न किया जाए। यदि बिना सत्यापन भुगतान किया गया तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी और राशि की वसूली भी उसी से की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस वर्ष 510 लोक कल्याण सरोवर बनाए जाएंगे। इनके निर्माण की गुणवत्ता और तय मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य अभियंताओं को स्वयं निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।
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डिजटीटल मॉनीटरिंग,लोकपथ ऐप की भी की समीक्षा
मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि विभागीय परिपत्रों और निर्देशों का अध्ययन करें। अगली बैठक में मुख्य अभियंताओं से इन पर प्रश्न भी पूछे जाएंगे। उन्होंने निर्माण कार्यों में बैच मिक्स प्लांट के उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि ड्रम मिक्स प्लांट का इस्तेमाल केवल पैच रिपेयर कार्यों में किया जाए। बैठक में डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, रोड नेटवर्क मास्टर प्लान और लोकपथ ऐप की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि ऐप पर मिलने वाली 99 प्रतिशत से अधिक सड़क संबंधी शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण किया जा चुका है।