मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने और अनावश्यक खर्च कम करने के उद्देश्य से सभी विभागों, निगमों, मंडलों, सार्वजनिक उपक्रमों और विश्वविद्यालयों के लिए सख्त मितव्ययिता संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश वित्तीय वर्ष 2026-27 और 2027-28 के बजट प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए लागू किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों को छोड़कर सरकारी खर्च पर होने वाली विदेश यात्राओं पर अगले आदेश तक रोक रहेगी। वहीं सरकारी खर्च से छपने वाले कैलेंडर, डायरी, वीआईपी गिफ्ट और स्वागत समारोहों पर होने वाले खर्च भी बंद कर दिए गए हैं।