मध्य प्रदेश सरकार की नवगठित मंत्रिमंडल की पहली कैबिनेट बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में जबलपुर में आयोजित हुई। बैठक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गायन के साथ प्रारंभ हुई। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस योजना में श्रीअन्न (मिलेट्स) उत्पादन करने वाले किसानों को प्रतिकिलो 10 रुपये सरकार प्रोत्साहन राशि देगी। यह राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसका उद्देश्य श्रीअन्न यानी मोटे अनाज के प्रति लोगों की रूचि बढ़ाना और उसको उत्पादन करने वाले पिछड़े लोगों को लाभ पहुंचाना है। यह गरीब की गरीबी दूर करने का महत्वपूर्ण उपक्रम है।
रानी दुर्गावती और अवंतिकाबाई के नाम पर सम्मान
मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि रानी दुर्गावती और रानी अवंतिका बाई लोधी के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करते हुए जबलपुर में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। दोनों ही महान महिला रानियों ने इस समाज में अपने साहस और वीरता के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया। इसलिए उनको आदर्श मानकर राज्य सरकार ने फैसला किया कि दोनों ही महिला रानी अवंतिका बाई लोधी और रानी दुर्गावती के नाम पर सम्मान हर वर्ष आयोजित किया जाएगा। यह सम्मान समाज में विपरीत परिस्थतियों में संघर्ष कर समाज सेवा करने वाली महिलाओं को दिया जाएगा। साथ ही दोनों रानियों के जीवन पर आधारित पाठ्यक्रम को यूनिवर्सिटी और कॉलेज में शामिल किया जाएगा। उन पर अध्ययन करने के लिए विद्यार्थियों को फैलोशिप दी जाएगी।
तेंदूपत्ता चार हजार रुपये प्रतिमानक
भाजपा के संकल्प-2023 में तेंदूपत्ता तोड़ने वाले आदिवासी भाईयों के लिए प्रतिमानक बोरा चार हजार करने का संकल्प लिया था। विजयवर्गीय ने बताया कि सरकार ने आज उसके तीन हजार से चार हजार रुपये प्रतिबोरा करने के निर्णय पर मुहर लगा दी है। इस निर्णय से सरकार को लगभग 165 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा।
साढ़े चार हजार करोड़ की बनेगी सड़कें
कैबिनेट में प्रदेश में सड़कों का नेटवर्क बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया है। इसके लिए साढ़े चार हजार करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति दी गई। यह सड़कें केंद्र सरकार के सहयोग से बनाई जाएगी। अभी प्रदेश में पांच लाख 11 हजार किमी सड़कों का जाल है।
32 हजार करोड़ की सिंचाई परियोजना को मंजूरी
कैबिनेट ने प्रदेश में 32 हजार करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। विजयवर्गीय ने बताया कि सरकार का उद्देश्य सिंचाई का रकबा 45 हजार हेक्टेयर से 63 लाख हेक्टेयर ले जाने का है। इसको ध्यान में रखते हुए भी सिचांई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ग्वालियर मेले में वाहनों में रोड टैक्स पर 50 प्रतिशत छूट देने के निर्णय पर भी मुहर लगाई गई।
हर संभाग में कैबिनेट बैठक की तैयारी
डॉ. मोहन यादव सरकार की अगली कैबिनेट बैठक मकर संक्रांति को उज्जैन में होने वाली है। नई सरकार हर संभाग में कैबिनेट बैठक प्रस्तावित है। कैबिनेट बैठक में अनौपचारिक चर्चा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई। अब तक 40 प्रतिशत यात्रा प्रदेश में पूरी हो गई है। इसमें हितग्राहियों को केंद्र सरकार की योजनाओं के फॉर्म भरवाकर उनका हक दिलाने का काम किया जा रहा है।
तीसरी कैबिनेट बैठक
बता दें यह डॉ. मोहन यादव कैबिनेट की तीसरी बैठक थी। पहली बैठक मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्री ने की थी। इसके बाद मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद बिना विभाग के बंटवारे के दूसरी कैबिनेट बैठक की थी। मंत्रियों के विभाग का आवंटन के बाद यह पहली और तीसरी कैबिनेट बैठक थी।
409 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात
कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर में संभाग की समीक्षा बैठक की। भंवरताल पार्क में रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। साथ ही एक सभा को संबोधित किया। वहीं, सीएम ने 409 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकापर्ण और भूमिपूजन किया।