MP News: प्राथमिकता वाले कामों में देरी पर सीएम नाराज,घोषणाओं को पूरा करने के लिए तीन दिन में मांगी कार्ययोजना

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कई विभागों में लंबित मिले प्रकरण
समीक्षा के दौरान नगरीय विकास, स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभागों में A+ श्रेणी के सबसे अधिक लंबित मामले सामने आए। मुख्यमंत्री के अधीन गृह विभाग में भी कुछ प्रकरण लंबित पाए गए। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को जल्द कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को याद दिलाया कि तबादला नीति लागू होने के समय ही लंबित मामलों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कई मामलों में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। उन्होंने दोहराया कि शासन के महत्वपूर्ण निर्णयों को फाइलों में लंबित रखने की प्रवृत्ति खत्म करनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की घोषणाओं और विकास कार्यों की नियमित समीक्षा की जाएगी। प्रत्येक विभाग को तय समय-सीमा के भीतर परिणाम देने होंगे, ताकि योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंच सके और सुशासन की व्यवस्था मजबूत हो। 

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