मदरसा के बच्चे (प्रतीकात्म तस्वीर)
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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन सरकार ने मदरसों में गैर-मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा दिए जाने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इसको लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने सख्त आदेश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी गैर-मुस्लिम बच्चे को धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो इसके लिए संबंधित संस्था पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि गैर-मुस्लिम बच्चों को मज़हबी तालीम देना गैर-कानूनी है। किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि के लिए अब अभिभावक की लिखित मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है। इस आदेश में संविधान की धारा 28(3) का भी हवाला दिया गया है, जो धार्मिक शिक्षा से संबंधित है। सरकार को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि प्रदेश के मदरसों में गैर-मुस्लिम बच्चों को भी धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए बाल आयोग ने भी इस पर चिंता जताई थी।
स्कूल शिक्षा विभाग ने इन मामलों की जांच के लिए भौतिक सत्यापन करने के निर्देश भी दिए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी गैर-मुस्लिम बच्चे को बिना उसके अभिभावक की अनुमति के धार्मिक शिक्षा न दी जाए। इस फैसले के बाद, प्रदेश भर में मदरसों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी, जिससे कि कानून का पालन सुनिश्चित किया जा सके।