राज्य सरकार ने प्रदेश में डाकुओं की सूचना देने वाले मुखबिरों को सरकारी देने के 43 साल पुराने नियम को खत्म कर दिया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए।
मध्य प्रदेश सरकार ने डाकुओं की सूचना देने वाले मुखबिरों को सरकारी नौकरी देने के नियम को खत्म कर दिया है। यह नियम 1981 में अर्जुन सिंह की सरकार में लाया गया था, लेकिन अब डॉ मोहन यादव की सरकार ने इसे खत्म करने का फैसला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है और प्रदेश के सभी विभागों के अधिकारियों और कमिश्नर को निर्देश दिए हैं।