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MP News: भोपाल शहर कांग्रेस अध्यक्ष बने मोनू सक्सेना, इंदौर शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह को बनाया

Thu, 06 Jul 2023 06:32 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस में बड़े बदलाव किए गए है। तीन जिलों के शहर और ग्रामीण अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। वहीं, पूर्व अध्यक्षों को महासचिव बनाया गया है। 
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कांग्रेस - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में चार माह का समय बचा है। इससे पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने संगठन में बदलाव कर तीन जिलों में शहर और ग्रामीण जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। वहीं,चार नेताओं को महासचिव बनाया है। 
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ऑल इंडिया कांग्रेस की तरफ से भोपाल कांग्रेस का शहर अध्यक्ष मोनू सक्सेना को बनाया गया है। वहीं, जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा को महासचिव नियुक्त किया गया है। इंदौर शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह को बनाया गया है। यहां पर अरविंद बागड़ी के नाम पर विवाद हुआ था। जिसके बाद नियुक्ति को होल्ड कर दिया गया था। अब बागड़ी को भी महासचिव बनाया गया है। खंडवा शहर अध्यक्ष मनीष मिश्रा और ग्रामीण अध्यक्ष अजय ओझा को बनाया गया है। बता दें मनीष मिश्रा की नियुक्ति पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पहले ही कर दी थी। वहीं, कैलाश मिश्रा, अरविंद बागड़ी के साथ ही  विशाल अग्निहोत्री और मनोज भारतकर को मध्य प्रदेश कांग्रेस में महासचिव बनाया गया है। 

बता दें मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष, महासचिव और शहर और ग्रामीण जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा की गई थी। भोपाल शहर में किसी के नाम पर फैसला नहीं हो सका था। इसका कारण नए अध्यक्ष के नाम को लेकर नेताओं में सहमति नहीं बन सकी थी। भोपाल में दिग्विजय सिंह गुट के पूर्व मोनू सक्सेना के नाम पर विधायक आरिफ मसूद ने आपत्ति जता दी थी। अब युवा और सक्रिय मोनू सक्सेना के नाम पर केंद्रीय नेतृत्व ने मोहर लगा दी है। 
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वहीं, इंदौर में अरविंद बागड़ी को शहर अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था, लेकिन उनके नाम पर कई नेताओं ने आपत्ति जता दी थी। इसके चलते बागड़ी आधे दिन के ही अध्यक्ष बन सके थे। कांग्रेस नेताओं ने उनके भाजपा नेताओं से निकटता और जमीन विवाद में नाम को लेकर शिकायत की थी। जिसके बाद उनकी नियुक्ति के आदेश को होल्ड करने का आदेश जारी किया गया था। 

इसी तरह खंडवा शहर कांग्रेस अध्यक्ष मोहन दाकसे और ग्रामीण का अध्यक्ष मनोज भारतकर को बनाया था, लेकिन स्थानीय नेताओं ने विरोध कर दिया था। जिसके बाद उनकी नियुक्ति के आदेश को होल्ड कर दिया गया था। 
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