मध्यप्रदेश: राज्य परिवहन प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना वैध, निजी बस ऑपरेटरों की याचिका खारिज

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मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने की। याचिकाकर्ताओं ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के गठन से संबंधित शासन की अधिसूचना की वैधानिकता को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष और राज्य शासन ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अधिसूचना को कानून के अनुरूप मानते हुए याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही राज्य शासन को विधि के अनुसार आगे की कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी गई। याचिका खारिज होने के बाद राज्य परिवहन प्राधिकरण से संबंधित मामलों में नियमानुसार आगे की प्रक्रिया जारी रखने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। 

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