स्वच्छता के शिखर पर एमपी: इंदौर बना मेंटर, देपालपुर ने भी मारी बाजी; उज्जैन-देवास-रीवा ने भी हासिल की उपलब्धि

इस वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण में मध्यप्रदेश के छोटे और मध्यम शहरों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। 'स्वच्छ शहर जोड़ी' (मेंटर-मेंटी) मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार की मिसाल बना है। इस मॉडल में इंदौर को मेंटर और देपालपुर को मेंटी के रूप में दूसरा स्थान मिला है। लगातार नौवीं बार राष्ट्रीय सम्मान हासिल करने वाले इंदौर ने देपालपुर को स्वच्छता प्रबंधन में मार्गदर्शन दिया।

इसके परिणामस्वरूप देपालपुर में शत-प्रतिशत घर-घर कचरा संग्रहण, चार श्रेणियों में कचरे का पृथक्करण और पुराने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया गया। इससे भूमि को प्रदूषण से मुक्त कर दोबारा उपयोग के योग्य बनाया गया।

इन शहरों को मिली राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि
इंदौर ने लगातार नौवें स्वच्छ सर्वेक्षण चक्र में राष्ट्रीय सम्मान हासिल किया है। शहर को स्वच्छ शहर जोड़ी में मेंटर के रूप में दूसरा स्थान मिला। यहां वार्ड स्तर पर स्वच्छ वार्ड रैंकिंग अभियान चलाया गया और 29 प्रमुख बाजारों को जीरो वेस्ट मार्केट के रूप में विकसित किया गया। इसके अलावा 15 आरआरआर केंद्र, आईओटी आधारित शौचालय निगरानी, बायो-सीएनजी संयंत्र की क्षमता विस्तार और ग्रीन वेस्ट पेलेट प्लांट जैसे नवाचार किए गए।

देपालपुर को स्वच्छ शहर जोड़ी में मेंटी के रूप में दूसरा स्थान मिला। इंदौर के मार्गदर्शन में नगर ने शत-प्रतिशत घर-घर कचरा संग्रहण और चार श्रेणियों में कचरे का पृथक्करण सुनिश्चित किया। पुराने कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण कर भूमि को प्रदूषण और अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।

जबलपुर ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में स्वच्छ शहर रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया। नगर निगम का 11.5 मेगावाट क्षमता वाला वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट पूरी क्षमता से संचालित हो रहा है। 'बैकलेन से बेस्टलेन' अभियान के तहत 150 से अधिक पिछली गलियों का कायाकल्प किया गया। वहीं, 491 जीपीएस युक्त वाहनों से प्रतिदिन करीब 550 टन कचरे का संग्रहण और निगरानी की जा रही है।

धार्मिक नगरी उज्जैन ने तीन लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया। शहर के सभी 54 वार्डों में शत-प्रतिशत कचरा पृथक्करण सुनिश्चित किया गया है। धार्मिक स्थलों से निकलने वाले फूलों से धूप-अगरबत्ती और घाटों पर छोड़े गए वस्त्रों से पेपर बैग बनाए जा रहे हैं। 'मां क्षिप्रा कवच' टीम नदियों और घाटों की सफाई में जुटी है। इससे सिंहस्थ 2028 के लिए जीरो वेस्ट आयोजन की तैयारी को भी मजबूती मिली है।

देवास ने 50 हजार से तीन लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया। शहर को लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय सम्मान मिला है। यहां पिछली गलियों के सुधार, आरआरआर केंद्रों के संचालन, पुराने कचरे के निस्तारण और उपचारित जल के पुनर्चक्रण एवं पुन: उपयोग के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया गया।

सागर को इसी श्रेणी में तीसरा स्थान मिला है। शहर ने स्वच्छता अभियान को संस्कृति और जनभागीदारी से जोड़ा। ऐतिहासिक सागर झील में गिरने वाले 47 नालों को टैप कर सीवेज उपचार प्रणाली से जोड़ा गया। इसके साथ ही बुंदेली लोककला, फाग, दीवारी गायन और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया गया।

बुदनी ने 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल किया। शहर ने लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बनाई है। शत-प्रतिशत घरों में कचरा पृथक्करण, पुराने कचरे का समयबद्ध निस्तारण और नागरिकों की भागीदारी इस उपलब्धि का प्रमुख आधार रहे।

रीवा ने स्वच्छ रिवर फ्रंट शहर की श्रेणी में देश में पहला स्थान हासिल किया। यहां 24 घंटे संचालित कमांड एंड कंट्रोल रूम और वास्तविक समय पर डिजिटल निगरानी की व्यवस्था की गई है। बिना अतिरिक्त वित्तीय बोझ के लागू ट्विन-बिन मार्केट मॉडल और छह मेगावाट क्षमता की वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजना शहर की प्रमुख उपलब्धियां हैं।

ग्वालियर को राज्य का प्रथम स्वच्छ सिटी अवार्ड मिला है। शहर में 5.50 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का निस्तारण किया गया है। इसके अलावा 1200 टीपीडी क्षमता के नए कचरा प्रसंस्करण संयंत्र, 350 टीपीडी सीबीजी संयंत्र और 100 टीपीडी सीएंडडी वेस्ट प्लांट जैसी परियोजनाओं पर काम जारी है।

रणनीतिक कार्ययोजना से मिली सफलता

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के परिणामों के विश्लेषण के बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने स्वच्छता को लेकर रणनीतिक कार्ययोजना तैयार की थी। इसी का परिणाम है कि देश के कुल 63 राष्ट्रीय पुरस्कारों में से नौ पुरस्कार मध्यप्रदेश को मिले हैं। यह कुल पुरस्कारों का करीब 14.28 प्रतिशत है।

प्रदेश के सभी 406 नगरीय निकायों का वैज्ञानिक वर्गीकरण कर 'सुपर-75' जैसी लक्षित रणनीतियां बनाई गईं। इसके साथ ही सुंदरलाल पटवा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन मैनेजमेंट में क्षमता निर्माण, वरिष्ठ अधिकारियों के मैदानी निरीक्षण, महिला स्व-सहायता समूहों की भागीदारी और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया गया।

प्रदेश की यह उपलब्धि स्वच्छता के क्षेत्र में वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन, तकनीक और जनभागीदारी के समन्वय को दर्शाती है।