मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
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मध्य प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में पढ़ने वाले पात्र बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए 502 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 11 अक्टूबर को नरसिंहपुर में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के जरिए शैक्षणिक सत्र 2024-25 की राशि निजी स्कूलों के खातों में अंतरित करेंगे। इससे प्रदेश के 20 हजार 456 अशासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले 8 लाख 19 हजार से अधिक विद्यार्थियों की नि:शुल्क शिक्षा में मदद मिलेगी। आरटीई के तहत गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक नि:शुल्क प्रवेश दिया जाता है। इन विद्यार्थियों की फीस की प्रतिपूर्ति सरकार संबंधित स्कूलों को करती है। सरकार के अनुसार, वर्ष 2011 से अब तक 16 लाख 85 हजार से अधिक विद्यार्थियों की फीस के लिए 3,600 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।