कर्मचारियों की महाक्रांति रैली: भोपाल में जुटे कर्मचारी,बोले- वादों से थक चुके, अब हम चाहते हैं हक की गारंटी

वादे नहीं, अधिकार की गारंटी चाहिए
संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कहा कि यह आंदोलन किसी एक वर्ग की नहीं, बल्कि प्रदेश भर के उन हजारों कर्मियों की सामूहिक आवाज़ है जो वर्षों से अस्थायी सेवा और आर्थिक असमानता झेल रहे हैं। हम वादों से थक चुके हैं, अब हम अपने हक की गारंटी चाहते हैं। इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से रजत शर्मा (बैंक मित्र संगठन), वीरेंद्र गोस्वामी (राजस्व सर्वेक्षक संघ),राजभान रावत (पंचायत चौकीदार संघ), उमाशंकर पाठक (अंशकालीन कर्मचारी संघ),मनोज उईके, डॉ. अमित सिंह, शिवेंद्र पांडे शामिल रहे। 



कर्मचारियों का शोषण, वेतन में कटौती और विलंब
उपाध्य उमाशंकर पाठक ने बताया कि कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को 40 हजार के नाम पर रखा जा रहा है, लेकिन असल में उन्हें 22 हजार रुपए भी समय पर नहीं मिलते। कई कर्मचारियों को 3-4 महीने बाद भुगतान होता है, जिससे उनका पारिवारिक जीवन प्रभावित हो रहा है।

न्याय के लिए कोर्ट की शरण लेंगे
संघ के नेताओं ने कहा कि अब वे इस मुद्दे को हाईकोर्ट में याचिका के जरिए उठाएंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का हवाला देते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को दोहराया। संयुक्त मोर्चा के अनुसार यह प्रदर्शन पिछले दो वर्षों से प्रस्तावित था लेकिन अब जाकर 12 अक्टूबर के लिए अनुमति मिल सकी। इससे पहले ऐसा ही बड़ा प्रदर्शन 2023 में हुआ था।

यह भी पढ़ें-CS ने मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट के बी2बी इवेंट और प्रदर्शनी का शुभारंभ किया, पर्यटन को मिलेगा नया आयाम


संघ संगठनों की मुख्य मांगे
सभी अस्थायी, आउटसोर्स, अंशकालिक और संविदा कर्मियों को रिक्त पदों पर नियमित किया जाए
समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति तुरंत लागू की जाए
आउटसोर्सिंग और ठेका प्रणाली समाप्त की जाए
बैंक मित्रों को सीधे बैंक से जोड़ा जाए
राजस्व सर्वेक्षकों को नियमित वेतन और स्थायी रोजगार मिले

यह भी पढ़ें-फार्मेसी काउंसलिंग के दूसरे चरण में16 अक्टूबर तक लेना होगा प्रवेश, 53 कॉलेजों में नहीं हुआ कोई दाखिला

सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दी कानूनी ताकत
वासुदेव शर्मा ने बताया कि 19 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील क्रमांक 8558/2018 में कहा है कि समान कार्य के लिए असमान वेतन देना श्रमिक शोषण है। यह फैसला अस्थायी और संविदा कर्मियों के लिए एक नई आशा की किरण है। संयुक्त मोर्चा का कहना है कि प्रदेश में दो दशकों से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सीधी भर्तियां रुकी हुई हैं। कार्यभार इन्हीं अस्थायी कर्मियों से उठवाया जा रहा है। ये स्थिति संविधान और श्रम कानूनों के खिलाफ है।