केन बेतवा लिंक परियोजना का जल्द होगा शिलान्यास
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मध्य प्रदेश और उत्तरप्रदेश की केन-बेतवा परियोजना का शिलान्यास जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उनसे शिलान्यास करने तारीख देने का अनुरोध किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को प्रोजेक्ट के शिलान्यास करने की तैयारी पूरी होने की जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी। यह परियोजना केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के साथ मध्य प्रदेश और उत्तरप्रदेश सरकार के समन्वय के साथ की जा रही है।
परियोजना की जानकारी
केन-बेतवा परियोजना की लागत 44 हजार 605 करोड़ रुपए है। इसमें केंद्र सरकार 90 प्रतिशत राशि देगी। वहीं, राज्य सरकारें 5-5 प्रतिशत राशि देंगी। इस परियोजना के पूरा होने पर मध्य प्रदेश में 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा पहुंचाई जा सकेगी। वहीं 41 लाख लोगों को सहज तौर पर पीने का पानी मिल पाएगा। उत्तर प्रदेश के 2 लाख 52 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाईं और पेय जल की सुविधा भी इससे मिल सकेगी। इस परियोजना के पूरा होने पर 103 मेगा वाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी उत्पन्न की जा सकेगी।
इन जिलों को सीधे होगा लाभ
केन-बेतवा परियोजना से मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, विदिशा, सागर, शिवपुरी, दतिया और रायसेनजिले को परियोजना का सीधा लाभ मिलेगा। वहीं, उत्तर प्रदेश के महोबा, बांदा, झांसी और ललितपुर जिलो को फायदा होगा। इस परियोजना के पूरे होने से सिंचाई और पेयजल की सुविधा के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेगे। इससे इलाके में पलायन की समस्या पर रोक लगेगी।
क्या है केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना
केंद्र सरकार ने नदियों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनाई थी। इसमें केन-बेतवा लिंक परियोजना प्लान का पहला प्रोजेक्ट है। 2005 में नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर मध्य प्रदेश और उत्तरप्रदेश सरकार के बीच अनुबंध हुआ था। इसमें हर साल नवंबर से अप्रैल महीने के बीच में उत्तर प्रदेश को 750 एमसीएम और मध्य प्रदेश को 1834 एमसीएम पानी मिलेगा। केन नदी का पानी बेतवा नदी में छोड़ा किया जाएगा। दोनों नदियों को जोड़ने के लिए 221 किलोमीटर लंबी केन-बेतवा लिंक नहर बनाई जाएगी। 18 साल बाद अब यह योजना कागजों से जमीन पर उतरने जा रही है। केंद्र सरकार ने 2023-24 के बजट में मध्यप्रदेश के लिए केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।