लोकल यूथ महासंघ की प्रेसवार्ता
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मध्यप्रदेश में 70 हजार से ज्यादा लोकल यूथ सर्वेयर ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। लंबित मांगों को लेकर लोकल यूथ महासंघ मध्यप्रदेश ने चेतावनी दी है कि अब केवल ज्ञापन और आश्वासन से काम नहीं चलेगा। सरकार ने जल्द ठोस निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन की शुरुआत भोपाल से होगी और इसकी गूंज दिल्ली तक पहुंचेगी। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र गोस्वामी ने कहा कि विधानसभा सत्र शुरू होते ही प्रदेशभर से हजारों लोकल यूथ सर्वेयर भोपाल पहुंचेंगे। विधानसभा गेट पर धरना-प्रदर्शन कर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। इसके बाद भी मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे।
जंतर-मंतर पर उतरेंगे 70 हजार सर्वेयर
महासंघ ने दिल्ली कूच का भी ऐलान किया है। संगठन का दावा है कि सरकार की अनदेखी जारी रही तो 70 हजार से अधिक लोकल यूथ सर्वेयर दिल्ली के जंतर-मंतर पर जुटकर विशाल प्रदर्शन करेंगे। गोस्वामी ने कहा कि सर्वेयर अपनी समस्याओं और पीड़ा से सरकार को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। लगातार इंतजार के बाद युवाओं में नाराजगी बढ़ रही है। अब सरकार को मांगों पर निर्णय लेना होगा, वरना आंदोलन और तेज किया जाएगा।
कैडर से लेकर पटवारी भर्ती में 70% आरक्षण तक की मांग
लोकल यूथ महासंघ ने सरकार के सामने सात प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें सर्वेयर के लिए नियम बनाकर अलग कैडर तय करना, नियमित रोजगार और सम्मानजनक निश्चित मासिक मानदेय देना शामिल है। संगठन ने नई नियुक्तियों की प्रक्रिया बंद कर मौजूदा लोकल यूथ सर्वेयर को पटवारी सहायक का दर्जा देने की मांग की है। इसके साथ नियुक्ति पत्र और आईडी कार्ड जारी करने तथा आगामी पटवारी भर्ती में लोकल यूथ सर्वेयर के लिए 70 प्रतिशत आरक्षण की मांग भी उठाई गई है।
बीमा कवर और डिजिटल क्रॉप सर्वे के नियम बदलने की मांग
महासंघ ने सर्वेयर की सुरक्षा के लिए बीमा कवर देने की मांग की है। खरीफ गिरदावरी में 100 मीटर और रबी व जायद गिरदावरी यानी डिजिटल क्रॉप सर्वे के दौरान खसरे से 50 मीटर की दूरी का प्रावधान लागू करने की मांग भी सरकार के सामने रखी गई है।
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विधानसभा सत्र में फैसला नहीं तो आंदोलन होगा तेज
संगठन की मांग है कि लोकल यूथ सर्वेयर से जुड़ी मांगों पर आगामी विधानसभा सत्र में निर्णय लिया जाए और राज्य स्तरीय 'सर्वेयर महापंचायत' आयोजित की जाए। महासंघ ने चेतावनी दी है कि सरकार ने इस बार भी उनकी मांगों को नजरअंदाज किया तो भोपाल से शुरू होने वाला आंदोलन दिल्ली तक जाएगा। संगठन ने साफ कर दिया है कि मांगों पर फैसला होने तक पीछे हटने की तैयारी नहीं है।