मध्यप्रदेश में अधिकारियों के लगातार तबादलों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रदेश में तबादलों के लिए पारदर्शी और स्थायी नीति बनाने की मांग की है। पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के तबादला उद्योग का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में यह व्यवस्था तबादला फैक्ट्री में बदल गई है। पटवारी ने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और महत्वपूर्ण विभागों में पदस्थ आईएएस-आईपीएस अधिकारियों का सामान्य परिस्थितियों में कम से कम दो साल का कार्यकाल सुनिश्चित करने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि समय से पहले तबादला होने पर उसका लिखित कारण सार्वजनिक किया जाना चाहिए। राजनीतिक असहमति, जनप्रतिनिधियों की नाराजगी या सत्ता-संगठन के दबाव को तबादले का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।
हर साल श्वेतपत्र जारी करने की मांग
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अधिकारियों के तबादलों, उनके कार्यकाल और समय से पहले स्थानांतरण के कारणों को लेकर हर साल श्वेतपत्र जारी करने की मांग की है। साथ ही बार-बार तबादलों से प्रभावित जिलों और विभागों की प्रशासनिक कार्यक्षमता का स्वतंत्र मूल्यांकन कराने का सुझाव दिया है।
20 महीने में 325 से ज्यादा आईएएस के तबादलों का दावा
पटवारी ने अपने पत्र में दावा किया कि दिसंबर 2023 से जुलाई 2025 के बीच 20 महीनों में 325 से अधिक आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए। यानी औसतन हर महीने 16 से ज्यादा अधिकारियों की पदस्थापना बदली गई। उन्होंने मई 2026 में 62 आईपीएस अधिकारियों के तबादलों और जुलाई 2026 के बाद करीब 36 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदलने का भी उल्लेख किया।
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ढाई महीने में कलेक्टर कैसे समझेगा जिला?
पटवारी ने सवाल उठाया कि क्या ढाई महीने में कोई कलेक्टर जिले की प्रशासनिक व्यवस्था समझकर उसमें सुधार कर सकता है? क्या छह महीने में पुलिस अधीक्षक अपराध और कानून-व्यवस्था की चुनौतियों को समझकर स्थायी बदलाव ला सकता है? उन्होंने कहा कि बार-बार तबादलों से विकास कार्य, योजनाओं का क्रियान्वयन और प्रशासनिक जवाबदेही प्रभावित होती है।