लोकसभा में देश का बजट पेश होने के बाद उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि केंद्रीय बजट विकसित भारत का रोडमैप है। मध्यम वर्ग के लिए सरकार का क्रांतिकारी कदम है। उप मुख्यमंत्री देवडा ने कहा कि 12 लाख रूपये तक की सालाना आय पर आयकर न लगाकर एक बड़े वर्ग को राहत दी है। यह प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का क्रांतिकारी कदम है। देवड़ा ने कहा कि यह बजट हर नागरिक के सपनों का बजट है। यह पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी के ज्ञान के मंत्र पर आधारित बजट है, जो गरीब कल्याण, युवा कल्याण, नारी शक्ति और किसानों की समृद्धि पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि बजट में कई ऐसे अनूठे प्रावधान किए गए हैं, जिससे मध्यप्रदेश जैसे तेजी से आगे बढ़ते राज्य को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बजट से विकास की प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और समावेशी विकास मजबूत होगा। निजी क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी।
उप मुख्यमंत्री ने विशेष पूंजीगत सहायता को 1.50 लाख करोड़ रूपये से निरंतर रखने का स्वागत करते हुए कहा कि इससे मध्यप्रदेश को विशेष लाभ होगा। पूंजीगत सहायता का रचनात्मक उपयोग करने में मध्यप्रदेश का अच्छा प्रदर्शन रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट मुख्य रूप से कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को मजबूती देने वाला बजट है। भारत की विकास यात्रा के यही चार मुख्य स्तंभ है। इससे मध्यप्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन चारों क्षेत्रों में मध्यप्रदेश ने अभूतपूर्व काम किया है।
उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का स्वागत करते हुए कहा कि इससे उन जिलों में कृषि क्षेत्र का विस्तार होगा, जो कई कारणों से पीछे रह गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने दलहन में आत्म-निर्भरता मिशन प्रारंभ करने की पहल का भी स्वागत करते हुए कहा कि दलहन उत्पादन में मध्यप्रदेश देश में आगे है। इसका फायदा मध्यप्रदेश को मिलेगा। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड में ऋण की सीमा 3 लाख रूपये से बढ़कर 5 लाख रूपये करने का भी स्वागत करते हुए कहा कि इससे लाखों किसानों को मदद मिलेगी।
उप मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी कवर 5 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रूपये करने और स्टार्ट-अप के लिए 10 से 20 करोड़ रूपये बढ़ाने का स्वागत करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में सूक्ष्म और लघु उद्योगों का निरंतर विस्तार हो रहा है। स्टार्ट-अप बढ़ रहे हैं। उन्हें इस पहल से फायदा होगा। उप मुख्यमंत्री ने चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए चिकित्सा शिक्षा सीटों को 1.1 लाख तक बढ़ाने की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि अगले 5 सालों में 75 हजार सीटों को जोड़ने से मध्यप्रदेश में भी चिकित्सा शिक्षा का परिदृश्य बदल जाएगा। प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने 36 जीवन रक्षक औषधीय और दवाइयां को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट प्राप्त दावों की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव का स्वागत किया है और कहा है कि इससे गंभीर रोग से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी।