मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बिजली कंपनियों में कार्यरत आउटसोर्स बिजली कर्मचारियों के संबंध में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि इन कर्मचारियों को सात हजार रुपये तक हर साल बोनस दिया जाएगा। ठेकेदार के माध्यम से दिया जाएगा।
बता दें कि बोनस का भुगतान कांट्रेक्टर्स द्वारा द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट-1965 के तहत मासिक आधार पर किया जाएगा। कांट्रेक्टर्स द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों को बोनस देने का प्रमाण-पत्र देने पर विद्युत कंपनी द्वारा उसे बोनस राशि का भुगतान किया जाएगा। यह निर्णय इस संबंध में गठित समिति की अनुशंसा पर लिया गया है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रति वर्ष सात हजार रुपये तक का बोनस दिया जाएगा।
बोनस का भुगतान आउटसोर्स कर्मचारी के कुल वेतन का 8.33 प्रतिशत और अधिकतम 7 हजार रुपये तक प्रति वर्ष किया जाएगा। कर्मचारी का कुल वेतन 21 हजार रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होना चाहिए। सर्विस चार्जेस, ईपीएफ और ईएसआईसी का भुगतान बोनस राशि पर नहीं करना होगा।