भोपाल में अमित तिवारी पर फर्जी एडिशनल डायरेक्टर बनकर सरकारी सुविधाएं हासिल करने का आरोप है।
- फोटो : अमर उजाला
न कोई सरकारी नियुक्ति, न संवैधानिक पद और न ही शासन से कोई अधिकार, लेकिन ठाठ ऐसे कि पांच सशस्त्र कमांडो 24 घंटे सुरक्षा में तैनात रहते थे। सरकारी बंगला, हर जिले में आरक्षित गाड़ी, देशभर में मुफ्त हवाई यात्रा और लाखों रुपये मासिक वेतन। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में अमित तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने खुद को अभियोजन विभाग का अतिरिक्त निदेशक (न्याय) बताकर ऐसा फर्जी रुतबा कायम कर रखा था। जाली नियुक्ति पत्र और सरकारी आदेशों के दम पर वह शासन के वीआईपी प्रोटोकॉल का लाभ उठाता रहा। उसका यह फर्जीवाड़ा तब उजागर हुआ, जब एक आरटीआई आवेदन के जरिए उसकी नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज मांगे गए। अब अरेरा हिल्स पुलिस ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का मामला दर्ज किया है।
जाली आदेश से हासिल किया वीआईपी प्रोटोकॉल
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अमित तिवारी ने 6 अप्रैल 2025 का एक कथित नियुक्ति पत्र तैयार कराया था। इसे राज्य के विधि और गृह विभाग की ओर से जारी दिखाया गया था। इसके बाद 17 मई 2025 के एक अन्य फर्जी आदेश के जरिए खुद को राज्य अतिथि का दर्जा दिलाने का दावा किया। इस आदेश में भोपाल में आलीशान सरकारी बंगला, देशभर में असीमित मुफ्त हवाई यात्रा और प्रत्येक जिले में एक सरकारी वाहन आरक्षित रखने जैसी सुविधाओं का उल्लेख था। यहां तक कि आदेश में यह भी लिखा था कि कोई अधिकारी या मंत्री उसकी पूर्व अनुमति के बिना उससे मुलाकात नहीं कर सकता।
ये भी पढ़ें-
गांजा रखकर फंसा देंगे: सिवनी वायरल वीडियो मामले में सीएम का सख्त एक्शन, एएसपी समेत छह पुलिसकर्मी निलंबित
पांच सशस्त्र कमांडो रहते थे तैनात
आरोपी ने अपने कथित पद का रुतबा दिखाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी जुटा रखी थी। जांच के अनुसार, गृह विभाग के नाम से जारी फर्जी आदेश के आधार पर उसके साथ 24 घंटे पांच सशस्त्र पुलिसकर्मियों का सुरक्षा घेरा रहता था। इस तरह उसने खुद को बेहद प्रभावशाली सरकारी अधिकारी के रूप में पेश किया। पुलिस को जून 2025 की एक कथित फर्जी वेतन पर्ची भी मिली है। इसमें अमित तिवारी का मासिक सकल वेतन 3 लाख 85 हजार 700 रुपये और शुद्ध वेतन 3 लाख 32 हजार 700 रुपये दर्शाया गया था। दस्तावेज में उसकी सालाना आय 46 लाख रुपये से अधिक बताई गई थी। इस वेतन पर्ची के जरिए भी उसने अपनी कथित सरकारी हैसियत को प्रमाणित करने की कोशिश की।
सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील होने का भी दावा
जांच में 7 जून 2024 का एक अन्य कथित फर्जी दस्तावेज भी सामने आया है। इसमें अमित तिवारी का चयन केंद्र सरकार की केंद्रीय अभियोजन सेवा में विशेष निदेशक (अभियोजन) के पद पर होने और मध्यप्रदेश में कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किए जाने का दावा किया गया था। दस्तावेज में यह भी उल्लेख था कि वह सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत है। फिलहाल अरेरा हिल्स पुलिस ने विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगा रही है कि आरोपी ने फर्जी सरकारी आदेशों के आधार पर किन-किन विभागों और अधिकारियों से सुविधाएं हासिल कीं। साथ ही इस पूरे फर्जीवाड़े में उसके साथ अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।