राजधानी में घरेलू एलपीजी सिलिंडर की कालाबाजारी पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुवार को खाद्य विभाग और प्रशासन की टीम ने गांधी नगर इलाके में एक घर पर छापा मारकर 15 से ज्यादा घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। अधिकारियों के अनुसार यह सिलेंडर अवैध तरीके से जमा कर ऊंचे दामों पर बेचने की तैयारी की जा रही थी। बताया जा रहा है कि करीब 900 रुपये में मिलने वाले घरेलू सिलेंडर को 1500 रुपये तक में बेचने की कोशिश की जा रही थी।
दोषियों पर दर्ज होगा मामला
प्रशासन ने मौके से बरामद सभी सिलिंडर जब्त कर लिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जिन लोगों ने अवैध रूप से सिलेंडर जमा कर रखे थे, उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि गैस सिलिंडर की कालाबाजारी या अवैध बिक्री की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें, ताकि ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जा सके।
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गैस सप्लाई पर प्रशासन की नजर
कलेक्टर कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक जिले में एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है और घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग रोकने के लिए जांच दल गठित किए गए हैं, जो गैस एजेंसियों और बाजार पर लगातार नजर रख रहे हैं।
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हेल्पलाइन नंबर भी जारी
एलपीजी से जुड़ी शिकायतों के लिए प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं।
भारत गैस: 1800-22-4344
इंडेन गैस: 1800-2333-555
एचपी गैस: 1800-2333-555
कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई अस्थायी रूप से सीमित
र्तमान भू-राजनीतिक परिस्थितियों के चलते एलपीजी की आपूर्ति को लेकर प्रशासन ने राजधानी में सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर कार्यालय (खाद्य शाखा) की ओर से जारी आदेश के अनुसार फिलहाल एलपीजी गैस की सप्लाई और वितरण को प्राथमिकता के आधार पर केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के बाद यह व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत होटल, मॉल, बैंक्वेट हॉल, फैक्ट्री और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं को कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई अस्थायी रूप से सीमित की जा सकती है, जबकि अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों को इससे छूट दी गई है।
गैस एजेंसियों पर रहेगी सख्त निगरानी
घरेलू गैस सिलेंडरों का सही तरीके से वितरण सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस और आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाई है। यह टीम गैस एजेंसियों की लगातार निगरानी करेगी और घरेलू गैस के अवैध ट्रांसफर या व्यावसायिक उपयोग की जांच करेगी।