मध्य प्रदेश के डेंटल एंड मेडिकल टेस्ट (डीमेट) घोटाले की सीबीआई जांच की गुहार संबंधी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने को कहा है।
डीमेट में मैनेजमेंट और एनआरआई कोटे के तहत भरी गई सीटों पर गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप चुकी चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ डीमेट घोटाले की जांच भी सीबीआई से कराने के पक्ष में दिखी।
पीठ ने राज्य सरकार को डीमेट के बारे में तमाम जानकारी लिखित रूप में देने को कहा है। साथ ही राज्य सरकार से सीबीआई जांच को लेकर अपना पक्ष रखने को कहा है।