यूपी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा व सिद्घार्थ नाथ सिंह
- फोटो : amar ujala
यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद 17वें दिन कैबिनेट की पहली बैठक की। इस बैठक में उन्होंने कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। बता दें कि कैबिनेट की इस मीटिंग में किसानों का 1 लाख तक का फसली कर्ज माफ कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यूपी सरकार 36 हजार करोड़ रुपये से ये कर्ज माफ करेगी। इसके अलावा गाजीपुर में मल्टीफेसिलिटी स्टेडियम बनाया जाएगा जिसकी लागत 6 करोड़ होगी।
करीब डेढ़ घंटे तक चली इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसके बाद कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया, गेहूं की फसल बहूत अच्छी हुई है इसको लेकर बहुत अहम फैसले लिए हैं।
5000 गेहूं खरीद के केंद्र चालू हों इसकी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के मंत्री करेंगे। गेहूं खरीद में 5 लाख और 8 लाख चरण की खरीद होती है। सरकार ने 80 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। पहले चरण में 40 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा है। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर मांग ज्यादा है तो ज्यादा खरीद केंद्र खोले जाएं।
शर्मा ने कहा, एंटी रोमियो स्क्वायड प्रदेश में अच्छा काम कर रहा है। इसमें ध्यान रखा जाएगा कि निर्दोषों को परेशान न करके गुनहगारों को सजा दिलाई जाए। अलग-अलग जगहों पर जाकर उद्योग नीति का अध्ययन किया जाएगा फिर यूपी में सिंगल विंडो के माध्यम से अच्छी उद्योग नीति बनाई जाएगी। इस मंत्री समूह के अध्यक्ष डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा होंगे।
26 अवैध स्लाटर हाउस को बंद किया गया
प्रवक्ता व केंद्रीय मंत्री सिद्घार्थ नाथ सिंह
- फोटो : amar ujala
वहीं, प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा, अवैध पशुवधशालाओं 26 अवैध स्लाटर हाउस को बंद किया गया है और जहां-जहां अति उत्साह में अधिकारियों ने स्लाटर हाउस बंद कर दिए हैं वो नहीं बंद होंगे। सारे अवैध स्लाटर हाउस बंद किए जाएंगे। इस बारे में एलजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकार फॉलो करेगी।
सिद्घार्थ नाथ सिंह ने बताया कि प्रदेश में अवैध खनन रोकने के लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा, अवैध पशुवधशालाओं 26 अवैध स्लाटर हाउस को बंद किया गया है और जहां-जहां अति उत्साह में अधिकारियों ने स्लाटर हाउस बंद कर दिए हैं वो नहीं बंद होंगे। सारे अवैध स्लाटर हाउस बंद किए जाएंगे। इस बारे में एलजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकार फॉलो करेगी।
सिद्धार्थ ने बताया, प्रधानमंत्री ने ऋण निर्णय के बारे में जो कहा था उसको हमने मीटिंग में पारित किया। ये फैसला लघु और सीमांत किसानों के बारे में और फसली ऋण है। बीते साल सूखा पड़ा, ओला वृष्टि हुई और बाढ़ आई इससे किसानों को नुकसान हुआ।
दो करोड़ तीस लाख किसान है उसमें 2.15 करोड़ लघु और सीमांत किसान है उनका 30729 करोड़ रुपए मंजूर हुआ है उस हिसाब से 1 लाख रुपए तक का लोन माफ किया जाएगा।
इसके साथ 7 लाख किसान है जिनका लोन एनपीए बन जाता है लेकिन उनको भी वापस लेकर आना है उनके लोन का अमाउंट है 5630 करोड़ है। ये पूरा लोन राज्य सरकार ने माफ कर दिया है। ये 36359 करोड़ टोटल अमाउंट है।