मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता से जुड़ी प्रमुख योजनाओं और अभियानों की अब नियमित तौर पर स्वयं समीक्षा करेंगे। इनमें वे योजनाएं हैं जो लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की उपलब्धियों का पैमाना बनेंगी। इनमें कई का फायदा विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी दल महसूस कर चुका है। योगी ने सात मुख्य योजनाओं को अपने प्राथमिकता के एजेंडे में शामिल किया है।
शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की प्रमुख योजनाओं व परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा नियमित तौर पर राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करते हैं। इसके बहुत उत्साहवर्धक नतीजे सामने आए हैं।
मुख्यमंत्री योगी ने उसी तरह प्रधानमंत्री द्वारा टाइमलाइन के साथ घोषित योजनाओं की प्रदेश में प्रगति की मॉनीटरिंग अपने हाथ में लेने का फैसला किया है। विभागीय अधिकारी और मंत्री तो अपने स्तर पर इसकी नियमित प्रगति पर नजर रखेंगे ही, योगी स्वयं इन चुनिंदा योजनाओं की हर सप्ताह समीक्षा करेंगे।
योगी की समीक्षा के लिए एक ऑनलाइन डैश बोर्ड बनाया गया है, जिस पर विभागों को अपनी प्रगति अपडेट करनी होगी। इन योजनाओं की समीक्षा हर सप्ताह होगी। इसमें साप्ताहिक व पाक्षिक प्रगति की जानकारी ली जाएगी। चिह्नित की गई योजनाएं ऊर्जा, खाद्य एवं रसद, ग्राम विकास एवं नगर विकास तथा पंचायतीराज व नियोजन विभाग से जुड़ी हैं। इन अधिकारियों को समीक्षा की रूपरेखा के बारे में जानकारी दे दी गई है।
इसलिए इन सात योजनाओं का हुआ चयन
स्वच्छ भारत अभियान : प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से 2019 में महात्मा गांधी की 100 वीं जयंती के मौके पर देश की ओर से स्वच्छ भारत के रूप में उन्हें सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि देने का आह्वान कर चुके हैं। प्रदेश सरकार दो अक्तूबर 2018 तक प्रदेश को खुले से शौचमुक्त व हर घर शौचालय बनवाने की मुहिम में जुटी हुई है।
उज्ज्वला योजना : प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के जरिए गरीब परिवार की महिलाओं को निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन देने की पहल की है। यूपी चुनाव में इस योजना का साफ असर पार्टी महसूस कर चुकी है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में हर पात्र लाभार्थी तक इसका लाभ पहुंचाने की तैयारी है।
सभी के लिए आवास : इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 तक हर परिवार को घर देने का वादा किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी, दोनों को ही योगी ने अपने एजेंडे में शामिल कर लिया है। नगर विकास शहरी और ग्राम्य विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण के लक्ष्य के साथ काम कर रहा है।
पॉवर फॉर आल : प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2015 को लाल किले से वादा किया था कि उनकी सरकार 1000 दिनों में बिजली की रोशनी से दूर हर गांव तक बिजली पहुंचा देगी। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत काम हो रहा है।
बिजली से लेकर पानी तक ये योजनाएं हैं महत्वपूर्ण
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सौभाग्य योजना : पिछले दिनों मोदी ने हर घर को बिजली देने की मुहिम के साथ ‘सौभाग्य योजना’ की शुरुआत की थी। इसमें बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने की व्यवस्था है। योगी ने बीपीएल के साथ सामान्य परिवारों को बिजली कनेक्शन देने की प्रगति को भी अपनी प्राथमिकता में ले लिया है।
पेयजल योजना : केंद्र सरकार ने ‘वॉटर फॉर आल’ कंसेप्ट के साथ शहर से गांव तक हर परिवार तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की मुहिम शुरू की है। इसके लिए 2021 तक पेयजल को आर्सेनिक व फ्लोराइड से मुक्त करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। स्वास्थ्य के लिहाज से अहम यह स्कीम भी योगी के एजेंडे का हिस्सा हो गया है।
डायरेक्ट बेनीफिट कार्यक्रम : केंद्र सरकार ने लाभार्थीपरक लगभग सभी योजनाओं में डीबीटी के जरिए नकद भुगतान की व्यवस्था लागू की है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों के अकाउंट को आधार से जोड़ने की मुहिम चल रही है। प्रदेश में भी कई योजनाओं के लिए यह व्यवस्था लागू हो चुकी है।