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महिलाएं कचरे से बनाए बॉयोगैस, सरकार खरीदेगी : मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

Fri, 26 Jun 2020 02:54 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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धर्मेंद्र प्रधान - फोटो : amar ujala
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केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं का आह्वान किया कि वे कंपनी बनाकर घर व खेतों के कचरे और पराली से बॉयोगैस का उत्पादन करें। केंद्र उसे उचित मूल्य पर खरीदने को तैयार है। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा।
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इससे देश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। वे गुरुवार को पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर भाजपा के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रदेश के उज्ज्वला गैस की लाभार्थी महिलाओं के वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। 

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बॉयोगैस बनाने की तकनीक के नए प्रोजेक्ट को लागू कर रही है। तेल एवं गैस का आयात घटाने के लिए देश को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना होगा। इसमें यूपी की बड़ी जिम्मेदारी है। अगर यह प्रोजेक्ट यूपी में सफल हो जाता है तभी देश में लागू होगा।
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आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी अपनाएं व्यापारी

केंद्रीय वाणिज्य एवं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश के व्यापारियों से वर्चुअल संवाद में कहा कि व्यापारी वर्ग अगर स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दे तो देश आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ेगा। कोरोना से अर्थव्यवस्था की चुनौती का जिक्र करते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही यह समस्या हल हो जाएगी।

बिजली सेक्टर पिछले वर्ष की तुलना में 90% उत्पादन की स्थिति में आ गया है। लेदर, फूड प्रोसेसिंग, एग्रोकेमिकल व इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को सुविधाएं दी गई हैं। कोविड-19 से लड़ने के लिए सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को 3 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी दी है। व्यापारियों को भी इसमें शामिल किया गया है। उन्हें इसका लाभ उठाना चाहिए। अगर किसी को कोई समस्या आ रही है तो भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा के माध्यम से उन तक उसे पहुंचा सकता है। 

श्रमिकों को सस्ते किराए पर घर देने की लागू होगी योजना
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत निर्माण का लक्ष्य यूपी में तय समय से दो साल पहले ही 2020 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते निराश्रित श्रमिकों को सस्ते किराए का घर देने के लिए हर राज्य में आवास योजना शुरू की जाएगी। छोटे उद्योगों को सरकार 3 लाख करोड़ के कर्ज उपलब्ध करा रही है, ताकि आपदा के दौरान उनके ठप उद्योग शुरू हो सकें।
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