वर्तमान में यूपी विधानसभा के 403 सदस्यों में से 48 महिलाएं हैं। यानी, निम्न सदन में उनकी भागीदारी महज 12 फीसदी ही है, जो उनकी जनसंख्या के अनुपात के लिहाज से बेहद कम है।
संसद से महिला आरक्षण विधेयक पास होने पर यूपी में भी महिलाओं को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। यहां की 26 लोकसभा और 132 विधानसभा सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। आजादी के 75 साल बाद भी यहां आधी आबादी को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका था।
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वर्तमान में यूपी विधानसभा के 403 सदस्यों में से 48 महिलाएं हैं। यानी, निम्न सदन में उनकी भागीदारी महज 12 फीसदी ही है, जो उनकी जनसंख्या के अनुपात के लिहाज से बेहद कम है। उच्च सदन यानी विधान परिषद में तो उनकी भागीदारी मात्र 6 फीसदी है। यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, जिनमें से 11 सांसद ही महिला हैं। इस तरह से यूपी से लोकसभा सीटों में उनका प्रतिनिधित्व देश के औसत 15 फीसदी से कम है। यूपी की कुल लोकसभा सीटों में से 14 फीसदी ही महिलाओं के हिस्से में हैं।
राजनीतिक मामलों के जानकार प्रो. संजय गुप्ता कहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण दिए जाने से उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी, जिससे उनकी मुक्ति के वास्तविक युग की शुरुआत होगी। रुहेलखंड विवि की राजनीति शास्त्र की शिक्षिका डॉ. वंदना शर्मा कहती हैं कि महिलाओं की बरसों पुरानी मुराद पूरी हुई है। इससे उन्हें समाज में सच्चे अर्थों में बराबरी का हक मिल सकेगा।