मंत्रिपरिषद के फैसले के बाद महिला हेल्पलाइन 181 को फिर से चालू करने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने महिला हेल्पलाइन का संचालन करने वाली कंपनी के सभी बकाए देनदारी व हेल्पलाइन में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन का भुगतान 1 सप्ताह के भीतर करने का फैसला किया है।
इस संबंध में महिला कल्याण विभाग को सरकार ने निर्देश दे दिया है। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि 181 हेल्पलाइन के संदर्भ में शासन ने फैसला लिया है कि उसके पिछले बकाया का भुगतान एक सप्ताह के भीतर कर दिया जाएगा। फिलहाल सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है।
इसके अलावा यह भी फैसला लिया गया है कि 112 के साथ 181 हेल्पलाइन को जोड़ा जाएगा। 181 हेल्पलाइन का संचालन भविष्य में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश और बुधवार को कैबिनेट की तरफ से लिये गए फैसले के मुताबिक किया जाएगा।