योगी का दावा, एक साल में देंगे दो लाख सरकारी नौकरियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1954 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश से ज्यादा थी। आज आधी रह गई है। सरकार ने 10 खरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने की पहल में जिलों को केंद्र के रूप में लिया है। हर जिले की जीडीपी की गणना होगी और उसे बढ़ाने की रणनीति तैयार की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि आईआईएम के साथ विस्तृत मंथन के बाद छह फोकस सेक्टर तय किए गए हैं। कृषि निर्यात बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। 2018-19 में कृषि निर्यात काफी बढ़ा है। बैंकों का ऋण-जमा अनुपात गड़बड़ है। इसे दुरुस्त कर अधिक से अधिक लोगों को ऋण देने के लिए तैयार किया जा रहा है।

यही नहीं, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की आवास, शौचालय, रसोई गैस जैसी जरूरतें सरकारी स्तर से पूरी की जा रही हैं। इससे इन वर्ग के लोगों की अपनी कमाई बच रही है। धान, गेहूं, मक्का, आलू जैसे उत्पादों की खरीद कर खाते में भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कई उदाहरण देकर बताए कि किस तरह योजनाएं लोगों का भाग्य बदल रही हैं।