उत्तर प्रदेश वित्त निगम (यूपीएफसी) को फिर से पूरी रफ्तार देने
की तैयारी है।
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी) आलोक रंजन
ने निगम के 700 करोड़ रुपये के रिवाइवल प्लान (पुनर्जीवीकरण) को मंजूरी दे
दी है।
इसके अलावा निगम में कार्यरत कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल
से बढ़ाकर 60 साल करने की सहमति दे दी है।
आईआईडीसी
मंगलवार को अपने सभाकक्ष में निगम के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता कर
रहे थे।
रंजन ने बताया कि निगम को सिडबी के देयों के भुगतान के लिए 275
करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश में लघु उद्योगों की स्थापना के
वास्ते ऋण देने के लिए 425 करोड़ की रकम 5-6 साल में दी जाएगी।
इससे
प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और सरकार को राजस्व की भी
प्राप्ति होगी। उन्होंने बताया कि निगम के क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद को
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से खरीदने की अनुमति दे दी गई है।
इसके अलावा
फैजाबाद व मुरादाबाद में जो परिसंपत्तियां हैं उसे बेचा जाएगा। इससे मिलने
वाली रकम निगम के रिवाइवल में खर्च होगी।
बैठक
में प्रबंध निदेशक वित्त निगम मो. इफ्तखारुद्दीन, अधिशासी निदेशक सिडबी
एम. रमन, महाप्रबंधक लॉ सिडबी यूएस लाल व अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित
थे।