UP : उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले- सांविधानिक संस्थाएं दायरे में रहें, तभी होता है परस्पर सम्मान

उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति व वाद-विवाद जरूरी है। अभिव्यक्ति का कोई कोई अर्थ नहीं है। यदि उसमें वाद विवाद नहीं है। लेकिन, यहां भी एक ईको सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि अभिव्यक्ति अगर पराकाष्ठा पर चली जाए तो अधिकार विकार बन जाता है। अहम और अहंकार व्यक्ति और संस्था दोनों के लिए घातक है। हमारी सांस्कृतिक विरासत बेमिसाल है। कोई भी चुनौती दे उसे स्वीकार करना चाहिए। हम चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं।

अपनों से मिली चुनौती सबसे खतरनाक होती है

उन्होंने पहलगाम की घटना को भी एक चुनौती बताया। कहा कि पीएम के नेतृत्व में हम सुरक्षित हैं। हम एक देश के रूप में उनके साथ खड़े हैं। राष्ट्रवाद हमारा धर्म है। इससे दूर नहीं रह सकते। यही कारण है कि दुनिया आज हमारी तरफ देख रही है। चुनौतियों को अवसर में बदलने की हमारे पास क्षमता है। सबसे खतरनाक चुनौती वह है जो अपनों से मिलती है। किंतु हम उसकी चर्चा भी नहीं कर सकते हैं।

विधायिका फैसला नहीं लिख सकती है

उप राष्ट्रपति ने बोलते हुए आगे कहा कि सीएम हो, सांसद या अन्य जनप्रतिनिधि हो। सभी की शपथ संविधान के प्रति होती है। जबकि राज्यपाल, राष्ट्रपति की शपथ इनसे अलग होती है। इस तरह के गरिमापूर्ण पदों पर टिप्पणी करना चिंतनीय है। सभी संस्थान अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। चुनाव के माध्यम से 140 करोड़ जनता अपनी भावना जनप्रतिनिधि को चुनकर व्यक्त करती है। जो उनकी आवाज सदन में होती है। विधायिका फैसला नहीं लिख सकती है। मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूं। यहां बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग है। उसकी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर भी मैं अपील करता हूं कि सभी संस्था आपस में समन्वय सहयोग एवं एक दूसरे के सम्मान के साथ चलें।