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Lucknow News: ई-चालान होने पर वाहन स्वामी को देनी होगी चालक की डिटेल

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ई-चालान होने पर वाहन स्वामी को देनी होगी चालक की डिटेल
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आरसी व डीलए होगा सस्पेंड, परमिट किया जाएगा निरस्त
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परिवहन व यातायात विभाग के सड़क सुरक्षा बैठक
व्हाट्सऐप पर भेजा जाएगा ई चालान
माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। वाहन का ई चालान होने पर मालिक को चालक की जानकारी देनी होगी। यह बताना होगा कि वाहन कौन चला रहा था और उसका विवरण क्या है। ऐसा नहीं करने पर वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएल व आरसी सस्पेंड होगी। आवश्यकता पड़ने पर परमिट निरस्त कर दिया जाएगा।
यह निर्देश परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बुधवार को यातायात विभाग के साथ हुई संयुक्त सड़क सुरक्षा बैठक में दिए। उन्होंने बताया कि सड़क हादसों को हर हाल में कम करने का लक्ष्य है। इसे लेकर उत्तरोत्तर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहाकि इसके लिए चालान नोटिस में इस विषय को स्पष्ट रूप से अंकित करने की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, ताकि ड्राइविंग लाइसेंस पर दायित्व आधारित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। यातायात पुलिस के साथ मिलकर इस लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से बैठक आहूत की गई है। अध्यक्षता परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह एवं अपर पुलिस महानिदेशक यातायात के. नारायण ने की। पुलिस महानिरीक्षक यातायात निदेशालय सुभाष चंद्र दूबे भी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा के विभिन्न आयामों पर गहन विमर्श करते हुए ई-चालानों की वसूली को अधिक प्रभावी बनाना, गंभीर दुर्घटनाओं में संलिप्त लाइसेंसधारकों और वाहनों की पहचान कर कार्रवाई सुनिश्चित करना रहा। कोष प्रबंधन समिति की आगामी बैठक से पहले सड़क सुरक्षा से जुड़े नवाचारों तथा वार्षिक कार्ययोजना की भी प्रस्तुति दी गई। प्रदेश के प्रमुख शहरों में यातायात एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से हेलमेट एवं सीट-बेल्ट जांच अभियान प्रारंभ किया जाएगा, जिससे सड़क सुरक्षा के कार्यों को नई गति मिल सकेगी। यह संयुक्त बैठक सड़क सुरक्षा की नीति को दंडात्मक से अधिक नियामक और निवारक दृष्टिकोण की ओर ले जाने की दिशा में एक ठोस कदम है।
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व्हाट्सऐप पर भेजे जाएंगे ई-चालान
ई-चालानों की अधिकतम वसूली के लिए आईटीएमएस व यातायात पुलिस के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। इसके लिए वाहन स्वामियों को व्हाट्सऐप के जरिए चालान का विवरण भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त भारत बिल पेमेंट सिस्टम को यातायात विभाग में लागू करने पर भी विचार किया गया, ताकि भुगतान की प्रक्रिया को सुगम एवं डिजिटल रूप में अपनाया जा सके।
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