नगर निकायों की बदहाल व्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद शुरू, जिले में भेजे गए अफसर

ये अधिकारी शहरी क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था, सड़कों के गड्ढा मुक्ति अभियान, पार्कों के सौंदर्यीकरण, निराश्रित पशुओं के लिए गौशाला निर्माण और निकायों में रिक्त पदों की संख्या आदि का ब्यौरा जुटाएंगे। साथ ही बरसात के दौरान पौधरोपण के लक्ष्य को पूरा करने के संबंध में की गई तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। ये अधिकारी 30 जून तक जिलों में रहकर निकायों की पूरी कार्यप्रणाली को खंगालेंगे।

प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह की ओर से जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक निदेशक सूडा उमेश प्रताप सिंह के अलावा विशेष सचिव अनिल कुमार बाजपेई, राजीव वर्मा, उप निदेशक स्थानीय निकाय राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी समेत शासन स्तर पर तैनात नगर विकास विभाग के कई उप सचिव व अनु सचिवों की भी जिले में ड्यूटी लगाई गई है। इनके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी), अमृत योजना समेत अन्य योजनाओं के राज्य स्तरीय अधिकारियों को भी विभिन्न जिलों में भेजा गया है।

इन अधिकारियों को शासन स्तर पर 7 बिंदुओं पर समीक्षा करनी है। इनकी समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर ही नगर निकायों की व्यवस्था में सुधार करने का कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। इन अधिकारियों को 30 जून तक आवंटित जिलों के नगर निकायों का दौरा करके सभी बिंदुओं पर ब्यौरा जुटाना है। एक अधिकारी को कम से कम दो नगर निकायों के बारे में समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।