आलू किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी, रेट गिरने पर दाम में अंतर की भरपाई करेगी सरकार

हालांकि यह मूल्य 600-700 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रखने पर सहमति करीब-करीब बन चुकी है। इतना ही नहीं, दूसरे राज्यों में आलू भेजने पर ट्रांसपोर्टेशन खर्च में भी भारी छूट दी जाएगी।
योगी सरकार आलू को किसी भी हालत में राजनीतिक मुद्दा नहीं बनने देना चाहती।

यही वजह है कि इन किसानों की समस्याओं के हल के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में चार सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया किया गया है। शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश सरकार आलू का एक मॉडल रेट घोषित करेगी। यह मॉडल रेट दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा की मंडियों में आलू के भाव के आधार पर तय किया जाएगा।

अगर यूपी की मंडियों में आलू उत्पादक किसानों को मॉडल रेट से कम दाम मिल रहा होगा तो मूल्य में इस अंतर की भरपाई प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से करेगी। यह सुविधा सिर्फ लघु और सीमांत किसानों के लिए होगी। एक हेक्टेयर तक की जोत वाले सीमांत और दो हेक्टेयर तक की जोत वाले लघु किसान की श्रेणी में आते हैं।