राजकीय हाईस्कूल व इंटर कॉलेजों में शिक्षकों के 9342 रिक्त पदों को बेसिक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति व सेवानिवृत्त शिक्षकों से अस्थायी तौर पर भरने को यूपी कैबिनेट ने बृहस्पतिवार को मंजूरी दे दी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट में यह फैसला लिया।
तय हुआ कि बालक व बालिकाओं के राजकीय इंटर कालेजों, राजकीय हाईस्कूलों में शिक्षकों के एलटी ग्रेड के 9342 पदों को प्रतिनियुक्ति व मानदेय के आधार पर भरा जाएगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता व स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि कुल रिक्त पदों में 4463 पुरुष शिक्षकों व 4879 महिला अध्यापकों के हैं। प्रदेश के 20 जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों में बेसिक शिक्षकों के अतिरिक्त पद है। अस्थायी व्यवस्था के तौर पर उन्हें राजकीय विद्यालयों में नियुक्ति दी जाएगी।
25 ब्लॉकों में सुधारा जाएगा भूजल स्तर
कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि भूजल स्तर बढ़ाने के लिए राज्य भूजल संरक्षण मिशन के तहत योजनाएं बनाकर कार्य किया जाएगा। इसके लिए फिनलैंड के विशेषज्ञों की मदद से डीपीआर तैयार की गई है। सिद्धार्थ नाथ ने बताया कि प्रदेश में 271 ब्लॉकों व 21 शहरों में जल स्तर सुधारने की योजना बनाई गई है। चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 25 ब्लॉकों को इसके लिए चुना गया है।
ये ब्लॉक बुंदेलखंड, पश्चिमी यूपी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं। इन पर मनरेगा, पीएम सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और बुंदेलखंड पैकेज पैकेज का धन लगेगा। इसके तहत चैक डैम का निर्माण किया जाएगा, तालाबों को पुनर्जीवित किया जाएगा और ड्रिप व स्प्रिंकलर इरीगेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। जनसहभागिता के लिए पानी पंचायतें की जाएंगी, भूजल सेना का गठन किया जाएगा और स्थानीय संगठनों की मदद ली जाएगी।
बृज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष व सलाहकार बनेंगे
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कैबिनेट ने बृज तीर्थ विकास परिषद में उपाध्यक्ष एवं सलाहकार नामित करने को मंजूरी दे दी। विकास परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री है। इसका गठन बृज क्षेत्र के चहुंमुखी विकास एवं बृज की विरासत को संजोने के लिए किया गया है। उपाध्यक्ष व सलाहकार नियुक्ति के अधिकार मुख्यमंत्री के पास रहेंगे।
केंद्र के जीईएम-पोर्टल से प्रदेश भी खरीदेगा सामान
प्रदेश कैबिनेट ने सामानों की खरीद में पारदर्शिता की ओर अहम कदम उठाते हुए केंद्र के गवर्नमेंट ई-मार्केट (जीईएम) पोर्टल से सामान खरीदना अनिवार्य करने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
22 इनोवा क्रेस्टा खरीदी जाएंगी
कैबिनेट ने 22 नई इनोवा क्रेस्टा खरीदने को भी मंजूरी दे दी। राज्य संपत्ति विभाग ने पिछले दिनों जर्जर हो चुकी 23 सरकारी गाड़ियों की नीलामी की थी। 22 गाड़ियां बिक गई हैं। इनकी जगह नई गाड़ियां खरीदी जाएगी। गाड़ियों की खरीद के लिए 6.50 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान है।
ऊर्जा विभाग में बनेगी एप्रेजल एवं मूल्यांकन समिति
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राज्य सरकार के प्रवक्ता व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि पॉवर फॉर ऑल की के तहत ऊर्जा विभागों के कामों को समय से पूरा करने के लिए एप्रेजल एवं मूल्यांकन समिति बनाने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके अध्यक्ष प्रमुख सचिव ऊर्जा होंगे। इसमें निगमों के प्रबंध निदेशक, संबंधित निगम के निदेशक, निदेशक तकनीकी और निदेशक वित्त आदि शमिल रहेंगे।
वृंदावन का ट्रॉमा सेंटर पीजीआई चलाएगा
कैबिनेट ने रायबरेली रोड पर वृंदावन योजना में बने ट्रॉमा सेंटर का संचालन संजय गांधी पीजीआई को सौंपने का फैसला किया है।