वैश्विक निवेशक सम्मेलन के बाद भूमि पूजन समारोह की तैयारी में जुटी राज्य सरकार 35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने जा रही है। इसके लिए भूमि की आवश्यकता के दृष्टिगत उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने बतौर नोडल एजेंसी भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की योजना बनाई है। यूपीसीडा ने अनुपयोगी, विवादित, दिवालिया घोषित भूखंडों का अधिग्रहण करने के लिए चार सूत्री रणनीति बनाई है।