सैनिकों के सम्मान और सामर्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा नया भारत
मुख्यमंत्री ने बताया कि देश में प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले लगभग 60 हजार सैनिकों में 10 से 12 हजार उत्तर प्रदेश के होते हैं। यह राष्ट्र रक्षा में प्रदेश के महत्वपूर्ण योगदान का प्रमाण है। पूर्ववर्ती सरकारों ने दशकों तक 'वन रैंक-वन पेंशन' को लंबित रखा। सैनिकों और शहीद परिवारों का सम्मान उनकी प्राथमिकताओं में नहीं था। अब नया भारत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सैनिकों के सम्मान और सामर्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
रक्षा आत्मनिर्भरता का नया केंद्र बन रहा उत्तर प्रदेश
मुख्यमंत्री ने लिखा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' में भारतीय सेना के पराक्रम से लेकर यूपी डिफेंस कॉरिडोर और लखनऊ में ब्रह्मोस निर्माण तक, उत्तर प्रदेश रक्षा आत्मनिर्भरता का नया केंद्र बन रहा है। डबल इंजन सरकार ने शहीदों के परिजनों को ₹50 लाख की अनुग्रह राशि, एक आश्रित को सरकारी नौकरी, अग्निवीरों के लिए यूपी पुलिस में 20% और समूह 'ख' के पदों पर 5% आरक्षण तथा 31,700 से अधिक पूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराने जैसे ठोस कदम उठाए हैं।मुख्यमंत्री ने सैनिकों का सम्मान, शहीद परिवारों का संबल और पूर्व सैनिकों के कल्याण को राष्ट्रीय संकल्प बताया।