क्या है अधिवक्ता सुरक्षा कानून की मांग?
अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम ऐसा प्रस्तावित कानून है, जिसका मकसद वकीलों को उनके पेशेवर काम के दौरान होने वाली मारपीट, धमकी, हमले और उत्पीड़न से सुरक्षा देना है। अधिवक्ताओं का तर्क है कि वे न्याय व्यवस्था का अहम हिस्सा हैं। मुकदमों की पैरवी और अपने मुवक्किलों का पक्ष रखने के दौरान कई बार उन्हें दबाव, धमकी और हमले जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए अलग और प्रभावी कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए।
क्यों जरूरी बता रहे हैं वकील?
वकीलों का कहना है कि उनका काम अदालत में न्याय की लड़ाई लड़ना है। इस दौरान यदि किसी पक्ष की ओर से उन्हें धमकाया जाता है या उन पर हमला होता है तो इसका असर न केवल उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा पर पड़ता है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है। अधिवक्ता चाहते हैं कि कानून में ऐसे मामलों में सुरक्षा, शिकायत पर त्वरित कार्रवाई और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान हो।
वकीलों बैरियर पर चढ़े।
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सरकार से क्या चाहते हैं अधिवक्ता?
प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग है कि सरकार अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को जल्द लागू करे। उनका कहना है कि सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, बल्कि वकीलों की सुरक्षा के लिए ठोस कानूनी व्यवस्था बनानी होगी। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ता ने भी कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा।
सड़क से विधानसभा तक पहुंचकर जताई नाराजगी
शनिवार सुबह करीब 10 बजे कैसरबाग न्यायालय परिसर में जुटे अधिवक्ताओं ने पैदल मार्च शुरू किया। पुलिस ने रास्ते में कई जगह बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते रहे। हजरतगंज और विधानसभा के आसपास पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। अधिवक्ता विधानसभा और लोकभवन के बीच मानव शृंखला बनाकर भी विरोध जता चुके हैं। उनका साफ कहना है कि अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू होने तक आंदोलन जारी रहेगा।