आजम खां से ईडी ने जेल में दो बार पूछताछ की लेकिन उन्हें अपनी कस्टडी में नहीं लिया। बीते दिनों एक दूसरे मामले में जमानत मिलने पर भी जांच एजेंसी अपने केस में कार्रवाई करने से बचती रही।
{{#eligible}}
सभी खबरें बिना रुकावट पढ़ने के लिए
अमर उजाला एप डाउनलोड करें
पूर्व मंत्री आजम खां को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार करने के तरीके पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी की वजह सुस्त कार्रवाई है। आजम के खिलाफ ईडी ने वर्ष 2019 में मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था लेकिन जांच की रफ्तार आगे नहीं बढ़ी। वहीं जल निगम भर्ती घोटाले में भी उनके खिलाफ ईडी ने अलग केस दर्ज किया पर उसकी जांच का तरीका भी पहले की तरह रहा। हाईकोर्ट के निर्देश पर आजम की जमानत के बाद उन्हें जेल परिसर के बाहर से गिरफ्तार करने जांच एजेंसी के लिए भारी पड़ गया।
विज्ञापन
बताते चलें कि आजम खां से ईडी ने जेल में दो बार पूछताछ की लेकिन उन्हें अपनी कस्टडी में नहीं लिया। बीते दिनों एक दूसरे मामले में जमानत मिलने पर भी जांच एजेंसी अपने केस में कार्रवाई करने से बचती रही। ईडी ने अपने कदम तब बढ़ाए जब आयकर विभाग ने जौहर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन रद कर दिया और करीब 500 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूलने की कवायद में जुट गई। इस दौरान ईडी में ज्वाइंट डायरेक्टर बदल गए जिसके बाद जांच की रफ्तार तेज हुई। हालांकि आजम को गिरफ्तार करने का तरीका ऐसा रहा जिसने अदालत में ईडी को ही सवालों के कठघरे में खड़ा करने की नौबत ला दी।
कई बड़े चेहरों की जांच बाकी
जौहर ट्रस्ट ही नहीं, जल निगम भर्ती घोटाले में भी कई बड़े सफेदपोशों तक ईडी नहीं पहुंच सकी है। इनमें आजम के बेहद करीबी एक नौकरशाह भी शामिल हैं जिन्हें उनके साथ एफआईआर में नामजद किया गया था। इसके अलावा जल निगम के तत्कालीन एमडी पीके आसुदानी के बारे में भी ईडी को जांच करनी है जिनकी भूमिका को एसआईटी ने खंगालने के बाद दोषी पाया था।