डिजिटल गवर्नेंस (तकनीक के सहारे कामकाज को बेहतर करना) को प्रभावी बनाने में यूपी ने लंबी छलांग लगाई है। प्रदेश ने कर दिखाया है कि बड़े और जटिल प्रशासनिक ढांचे के बावजूद तकनीक के माध्यम से शासन को कैसे सरल, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाया जा सकता है।
एकीकृत सेवा वितरण पोर्टल के मामले में भी प्रदेश की स्थिति मजबूत हुई है। नेस्डा रिपोर्ट के अनुसार यूपी में करीब 88 प्रतिशत ई सेवाएं एकीकृत पोर्टल से लोगों को मिल रही हैं। निवेश मित्र और ई डिस्ट्रिक्ट जैसे प्लेटफार्मों पर 822 से अधिक सेवाएं नागरिकों और निवेशकों को एक ही जगह पर उपलब्ध हैं। इसका सकारात्मक प्रभाव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जन सुविधा दोनों पर पड़ा है।
पिछले एक वर्ष के आंकड़े देखें तो प्रदेश में ई सेवाओं की संख्या लगातार बढ़ी है। नवंबर 2024 में करीब 800 ई सेवाएं उपलब्ध थीं जो नवंबर 2025 तक बढ़कर 929 हो गईं हैं। शिकायत निवारण प्रणाली में भी प्रदेश की स्थिति मजबूत हुई है। नेस्डा के अनुसार सार्वजनिक शिकायत से जुड़ी सेवाओं में देश के 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पूर्णता हासिल कर चुके हैं। इनमें यूपी का नाम प्रमुखता से शामिल है। इससे यह स्पष्ट है कि सरकार न सिर्फ सेवा दे रही है बल्कि नागरिकों की आवाज को भी डिजिटल माध्यम से सुन रही है।