उत्तर प्रदेश सरकार मुफ्त राशन योजना के लाभार्थियों से सीधे बातचीत करेगी। इसके लिए खाद्य विभाग सॉफ्टवेयर विकसित करवा रहा है। इसमें लाभार्थियों से पांच सवाल पूछे जाएंगे। जवाब के आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी।
यूपी में 15 करोड़ 23 लाख लोगों के लिए मुफ्त राशन दिए जाने की व्यवस्था है। इस योजना में 64.43 प्रतिशत शहरी और 79.53 प्रतिशत ग्रामीण आबादी कवर की जा रही है। योजना के तहत निशुल्क खाद्यान्न वितरण से लाभार्थी संतुष्ट हैं या नहीं, यह फीडबैक हर माह सरकार लेगी।
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लाभार्थियों से फोन के माध्यम से पूछा जाएगा कि उन्हें पूरा राशन मिल रहा है या नहीं। कोटेदार का व्यवहार कैसा है। कोई अन्य असुविधा तो नहीं हो रही है। उन्हें खाद्यान्न वितरण में कोई गड़बड़ तो नहीं दिख रहा है। प्रत्येक कोटेदार के क्षेत्र के कुछ लाभार्थियों से हर माह फीडबैक लिया जाएगा। ये लाभार्थी कौन होंगे, यह सॉफ्टवेयर का एआई मॉड्यूल खुद तय करेगा। कॉल भी कोई इन्सान नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही होगी।
खाद्य आयुक्त रणवीर प्रसाद का कहना है कि हम सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। फीडबैक लेना भी उसी योजना का हिस्सा है। जो भी शिकायतें प्राप्त होंगी, उन्हें समय रहते दूर किया जाएगा।