बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षकों-कर्मचारियों के वेतन से काटी गई सामूहिक बीमा योजना प्रीमियम की राशि वापस करेगा। विभाग ने इसके लिए अनुपूरक बजट में 134 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। लंबे समय से शिक्षक व कर्मचारी इस राशि की वापसी की मांग कर रहे थे लेकिन बजट में अभाव में यह हो नहीं पा रहा था।
बेसिक शिक्षा परिषद के 31 मार्च 2014 के बाद नियुक्त शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन से कटौती हुई थी। हर महीने 87 रुपये की यह कटौती अगस्त-सितंबर 2022 तक जारी रही। एलआईसी ने बताया था कि यह बीमा योजना 2014 से पहले ही बंद हो चुकी है। शिक्षकों के विरोध के बाद कटौती रोक दी गई थी।
इसके बाद शिक्षकों कर्मचारियों ने काटी गई राशि वापस से जानकारी मंगवाकर कवायद शुरू की थी। अब बजट प्रावधान से लाखों शिक्षकों-कर्मचारियों को पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। विभाग ने रसोइयों के मानदेय में करने की मांग की। विभाग ने जिलों राज्यांश के लिए 216 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
डिजिटल लाइब्रेरी से अपडेट होंगे छात्र
माध्यमिक शिक्षा विभाग डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए 44.50 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इससे ऑनलाइन पठन-पाठन को बढ़ावा मिलेगा। कैप्टन मनोज पांडेय उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल की क्षमता दोगुनी करने को 30 करोड़ रुपये मिलेंगे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की परियोजनाओं के लिए पांच करोड़ रुपये का प्रावधान है।