संदिग्ध बिजली बिलों की दोबारा हो रही जांच।
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उत्तर प्रदेश में एक नवंबर से लागू डबल ऑडिट व्यवस्था से बिजली बिलिंग में सुधार होने लगा है। इसके तहत 40 हजार से एक लाख रुपये तक के कई संदिग्ध बिल चिह्नित किए गए हैं। इन बिलों की दोबारा जांच कर गड़बड़ियां दूर की जा रही हैं। इसके बाद उपभोक्ताओं को संशोधित बिल भेजे जा रहे हैं।
अब तक बिजली बिलों में गड़बड़ी के कारण उपभोक्ताओं को उन्हें ठीक कराने के लिए विद्युत कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई उपभोक्ता बिल सही होने तक भुगतान नहीं करते थे। इससे बिजली राजस्व की वसूली प्रभावित होती थी। गलत बिलिंग की वजह कभी अनुमान के आधार पर बिल बनना तो कभी डाटा में हेरफेर होना था।
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नई व्यवस्था में जारी होने वाले प्रत्येक बिल की दो स्तरों पर जांच की जा रही है। इसके लिए सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया गया है। इससे ओवरबिलिंग पर अंकुश लगाने और समय पर राजस्व वसूली में मदद मिलेगी।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि 21 नवंबर तक के बिल तैयार हो रहे हैं। उपभोक्ताओं की बिलिंग तिथियों के अनुसार डबल ऑडिट की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी।
मुख्यमंत्री योगी ने बीते दिनों ऊर्जा विभाग की बैठक में कहा था कि बिजली के बिल के नाम पर उपभोक्ताओं को किसी भी सूरत में परेशान न किया जाए। बिजली का बिल सही समय पर और बिना गड़बड़ी के हर उपभोक्ता के घरों तक पहुंचना चाहिए। मीटर रीडर को इसके लिए जवाबदेह बनाना बहुत जरूरी है। उपभोक्ताओं को ओटीएस के बारे में जागरूक करें, ताकि बकाया बिजली के बिल को जमा करने में मिलने वाली सहूलियत के बारे में उसे अच्छी तरह से पता हो। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार लोग मोबाइल का बिल नियत समय पर जमा करते हैं उसी प्रकार बिजली का बिल भी तय समय पर जमा कराने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए।