यूपी: प्रदेश को मिला एक और पावर प्लांट, सोनभद्र में 1200 मेगावाट के पंप स्टोरेज पावर प्लांट को मंजूरी

परियोजना के लिए 300.55 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। जलाशय के प्रारंभिक भरने में सालाना 15.031 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) पानी एवं वाष्पीकरण से होने वाली हानि के कारण 1.7112 एमसीएम पानी की आवश्यकता होगी। जलापूर्ति का स्रोत सोन नदी होगी। मुख्य सचिव तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पंप स्टोरेज पावर (पीएसपी) परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी देने के लिए इन्वेस्ट यूपी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। 

आईआईडीसी की अध्यक्षता में इन्वेस्ट यूपी के सीईओ को मेंबर सेक्रेटरी बनाकर एक समिति बनाई गई है। इस समिति में ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, सिंचाई विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग एवं केंद्रीय जल आयोग के प्रतिनिधि शामिल हैं। राज्य सरकार सोन नदी से आवश्यक जल के आवंटन और पुनः भरने के प्रावधानों को सुव्यवस्थित करने के लिए जिम्मेदार होगी। जल निकासी की अनुमति केवल बाढ़ अवधि के दौरान दी जाएगी और इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों के सिंचाई विभागों से अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

1445 मेगावाट बिजली उत्पादन की उम्मीद
प्रदेश सरकार ने 10 पीएसपी संयंत्रों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। इनमें से 8 परियोजनाएँ सोनभद्र में होंगी ,जबकि चंदौली एवं मिर्जापुर जिलों में एक-एक संयंत्र स्थापित होगा। सोनभद्र में स्थापित परियोजनाओं से सामूहिक रूप से 14,450 मेगावाट बिजली उत्पादन होने की उम्मीद है, जबकि मिर्जापुर तथा चंदौली में स्थापित परियोजनाएँ क्रमशः 900 मेगावाट तथा 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगी । इन्वेस्ट यूपी ने परामर्श अध्ययन के लिए टेंडर के ज़रिये निविदा आमंत्रित करेगी। कंसल्टेंसी फर्म द्वारा किए गए अध्ययन से पीएसपी परियोजनाओं की भविष्य की संभावनाओं का आंकलन किया जाएगा, विशेष रूप से चित्रकूट, झांसी, वाराणसी एवं विंध्याचल जैसे प्राकृतिक ढाल वाले क्षेत्रों में।