प्रदेश पुलिस के केवल 58 प्रतिशत कर्मियों ने ही मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्तियों का विवरण अपलोड किया है। शेष 42 प्रतिशत कर्मियों का विवरण न दिए जाने की स्थिति में उनका जनवरी माह का वेतन रोका जा सकता है।
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इस संबंध में डीजीपी मुख्यालय की तकनीकी सेवा शाखा ने निर्देश जारी करते हुए शेष कर्मियों से 31 जनवरी तक संपत्ति का विवरण पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। स्पष्ट किया गया है कि जो कर्मी निर्धारित समय-सीमा तक विवरण देंगे, उन्हीं का जनवरी माह का वेतन जारी किया जाएगा।
तकनीकी सेवा मुख्यालय की ओर से सभी विभागाध्यक्षों, पुलिस कमिश्नरों, एडीजी जोन, आईजी रेंज तथा जिलों के पुलिस कप्तानों को भेजे गए पत्र में इस बाबत 6 जनवरी को जारी कार्मिक विभाग के शासनादेश का हवाला दिया गया है। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीनस्थों को समय पर संपत्ति विवरण अपलोड कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएं, ताकि वेतन भुगतान में किसी प्रकार की बाधा न आए।