सीसीटीवी से होगी स्टेडियमों की निगरानी
स्टेडियमों के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। स्टेडियम आने वाले खिलाड़ियों का ऑनलाइन पंजीकरण कराया जाएगा। प्रत्येक स्टेडियम में वाई-फाई आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी हो सकेगी।
महानिदेशालय स्तर पर निगरानी के लिए एक सेल सक्रिय किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों, मंडलीय उपनिदेशकों और जिला युवा कल्याण अधिकारियों की ओर से वीडियो कॉल और नियमित औचक निरीक्षण के माध्यम से व्यवस्थाओं की जांच की जाएगी।
संचालन में कमी या साफ-सफाई में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों और तैनात प्रशिक्षकों की जवाबदेही तय होगी। पंजीकृत खिलाड़ियों की संख्या, उनकी उपलब्धियों, खेल प्रदर्शन, अर्जित राजस्व और रखरखाव की स्थिति के आधार पर स्टेडियमों की श्रेणी निर्धारित की जाएगी।
इसके अनुसार अतिरिक्त धनराशि देकर सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। विद्यार्थियों के अलावा आम नागरिक भी खेल सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे। राज्य सरकार की खेल प्रतियोगिताओं के लिए सुविधाएं निशुल्क रहेंगी, जबकि अन्य संस्थाओं से निर्धारित शुल्क लिया जाएगा।
रखरखाव के लिए अलग से बजट निर्धारित किया
सुहास एलवाई, महानिदेशक, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल ने बताया कि खेलों की अधिकतर प्रतिभाएं ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर आती हैं। इसे देखते हुए विभाग ने प्रदेशभर के स्टेडियमों में प्रशिक्षण व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ ही उनके रखरखाव के लिए अलग से बजट निर्धारित किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस नई व्यवस्था के सकारात्मक परिणाम जल्द ही सामने आएंगे।