गांवों तक पहुंचेगी सस्ती परिवहन सेवा
प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने शुक्रवार को अफसरों संग बैठक कर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने के लिए तेजी से कार्य करें, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सुगम और सस्ती परिवहन सुविधा मिल सके।
योजना भवन स्थित एनआईसी सेंटर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये योजनाओं व सड़क सुरक्षा की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत को परिवहन सुविधा से जोड़ना है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत संचालित होने वाले वाहनों को मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 66(1) के तहत परमिट की अनिवार्यता से छूट दी गई है। प्रदेश की करीब 59,163 ग्राम पंचायतों को परिवहन सेवा से जोड़ा जाएगा।
इसके लिए 15 से 28 सीट क्षमता वाले डीजल, सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन किया जाएगा। साथ ही उन ग्रामीण मार्गों पर निजी बस संचालकों की मदद ली जाएगी, जहां परिवहन निगम की बसें कम चलती हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव परिवहन अर्चना अग्रवाल, परिवहन आयुक्त किंजल सिंह और परिवहन निगम के एमडी प्रभु एन सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।