निदेशक ने बताया कि 28 जिलों में भी वार्डों के पुनर्गठन की रिपोर्ट लगभग तैयार है। इन जिलों को जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इन जिलों में रायबरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर, बहराइच, महाराजगंज, कानपुर देहात, मऊ, पीलीभीत, आगरा, औरैया, बागपत, बलिया, भदोही, बदायूं, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, झांसी, कासगंज, कौशांबी, कुशीनगर मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रामपुर, सहारनपुर, संत कबीर नगर व सोनभद्र शामिल हैं।
निदेशक ने बताया कि पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की प्रक्रिया भी जल्द होगी। इस संबंध में पंचायतीराज निदेशालय की ओर से शासन को पत्र भेजा गया है। ओबीसी आरक्षण के लिए यह आयोग ट्रिपल टेस्ट करेगा। उसके बाद आरक्षण तय किया जाएगा।