यूपी डिजिटल नवाचार को अपनाने में देश में सबसे आगे है। शिक्षा व मरीजों के इलाज से लेकर खदानों की सुरक्षा और यातायात प्रबंधन तक में डिजिटल प्लेटफार्म के उपयोग के सकारात्मक बदलाव सामने आए हैं। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने सोमवार को जी-20 की डिजिटल इकनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक में शामिल 29 देशों के प्रतिनिधियों के सामने यूपी की डिजिटल क्रांति का प्रस्तुतीकरण दिया।
औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना आयुक्त अरविंद कुमार ने इंटरमीडिएट, स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को बांटे जा रहे टैबलेट और स्मार्टफोन की जानकारी दी। कहा, सरकार अगले चार वर्ष में दो करोड़ विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन बांटेगी। अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने कृषि में डिजिटल प्लेटफार्म के उपयोग की जानकारी दी।
कहा, कृषि से संबंधित उत्पादों के संरक्षण व प्रबंधन के लिए एग्री स्टेकिंग लागू किया गया है। कृषि भूमि का भी डिजिटल रिकॉर्ड रखा जा रहा है। 2.60 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि डीबीटी से जमा हो रही है। आयुक्त खाद्य एवं रसद सौरभ बाबू ने राशन वितरण में तकनीक के इस्तेमाल की जानकारी दी। कहा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है। ई पॉज मशीन से राशन वितरण से पूरी पारदर्शिता से वास्तविक लाभार्थी को ही अनाज मिल रहा है।
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सचिव डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि प्रदेश में अवैध खनन रोकने, उप खनिजों के परिवहन सहित खनन प्रक्रिया से जुड़े ज्यादातर कामकाज के लिए माइन मित्रा पोर्टल लांच किया गया है। इस पोर्टल से अवैध खनन पर रोक लगने के साथ ही राजस्व प्राप्ति में भी वृद्धि हुई है।
परिवहन विभाग के अनुपम कुलश्रेष्ठ ने बताया कि प्रदेश में यातायात प्रबंधन का काम डिजिटल प्लेटफार्म पर है। सरकार इसे बेहतर बनाने के लिए मैप माय इंडिया के साथ भी योजना बना रही है। यूपीडेस्को के एमडी कुमार विनीत ने एक फिल्म के माध्यम से यूपी की डिजिटल क्रांति का प्रस्तुतीकरण किया।