प्रदेश सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए छह करोड़ रुपये तक देगी। निर्माण के प्रस्ताव विधायकों के होंगे, जबकि निर्माण कार्य नाबार्ड की मदद से पीडब्ल्यूडी कराएगा।
प्रदेश सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए छह करोड़ रुपये तक देगी। निर्माण के प्रस्ताव विधायकों के होंगे, जबकि निर्माण कार्य नाबार्ड की मदद से पीडब्ल्यूडी कराएगा। इस योजना में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2-6 किमी लंबी सड़कों के प्रस्ताव पर काम होगा। कुल 1700 किमी नई ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराने की योजना है।
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विगत जून में विधायकों से ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए प्रस्ताव मांगे थे। तय हुआ है कि हर विधानसभा क्षेत्र में छह करोड़ रुपये के सड़कों के काम कराए जाएंगे, जो उनकी विधायक निधि से अलग होंगे। इसके लिए अभी तक करीब एक हजार करोड़ रुपये के एस्टीमेट तैयार कर लिए गए हैं। विधायक छोटी सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव देते हैं, इसलिए इस योजना में ग्रामीण सड़कें ही ली जाएंगी।
पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के मुताबिक, हर विधानसभा क्षेत्र से काफी संख्या में प्रस्ताव आ चुके हैं। इनका परीक्षण कराया जा रहा है। इतना ही नहीं पहले चरण में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के 1200 से ज्यादा सड़क निर्माण के प्रस्ताव स्वीकृत कर नाबार्ड को भेज दिए गए हैं। जो और प्रस्ताव आ रहे हैं, उन्हें भी आगे नाबार्ड को भेजा जाएगा। ताकि, निर्माण के लिए जरूरी धन की व्यवस्था हो सके। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि विधायकों के प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करके एस्टीमेट तैयार करवाए जा रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में ही इन कामों को पूरा कराने की कोशिश रहेगी।