कंपोजिट ग्रांट के सत्यापन में पता चला है कि इसके उपभोग के संबंध में निर्धारित रजिस्टर तैयार नहीं किया जा रहा। ग्रांट की दस फीसदी राशि स्वच्छता पर व्यय नहीं की जा रही। ग्रांट राशि का व्यय विवरण दीवार पर पेंट कराने के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा।
परिषदीय स्कूलों में मरम्मत व अन्य कार्यों के लिए जारी होने वाली कंपोजिट ग्रांट के उपभोग में गड़बड़ी सामने आई है। बीते वित्तीय वर्ष में खर्च राशि की जांच में पता चला कि राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशों की अनदेखी की गई। गड़बड़ी पकड़ में आने के बाद महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने नई ग्रांट जारी करने से पहले कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने सभी बीएसए को पत्र लिखा है।
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पत्र में उन्होंने कहा है कि कंपोजिट ग्रांट के सत्यापन में पता चला है कि इसके उपभोग के संबंध में निर्धारित रजिस्टर तैयार नहीं किया जा रहा। ग्रांट की दस फीसदी राशि स्वच्छता पर व्यय नहीं की जा रही। ग्रांट राशि का व्यय विवरण दीवार पर पेंट कराने के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा। रंगाई-पुताई भी मानक के अनुसार नहीं हो रही। बिल वाउचर भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए वर्ष 2022-23 की राशि को खर्च करने कार्ययोजना पहले से तैयार की जाए।
शिक्षकों के देयकों का ऑनलाइन ही भुगतान कराने की तैयारी
बेसिक शिक्षा के अशासकीय व परिषदीय स्कूलों में तैनात शिक्षकों के समूह बीमा पॉलिसी के तहत सेवानिवृत्ति के उपरांत देयकों व अन्य देयकों का ऑनलाइन ही भुगतान किया जाएग। इस संबंध में सभी वित्त एवं लेखाधिकारियों व बीएसए को पत्र भेजा गया है।