प्रदेश के 14 शहरों में 700 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में डिपो न बनने से आ रही अड़चन को दूर कर लिया गया है। डिपो बनाने के लिए पैसा न होने की वजह से काम रूका हुआ था। अब तय किया गया है कि पहले चरण में लखनऊ समेत 6 शहरों में स्मार्ट सिटी और पांच शहरों में 14वें व 15वें वित्त आयोग के पैसे से मेंटीनेंस डिपो बनाए जाएंगे। शेष शहरों के लिए भी जल्द फैसला हो जाएगा।
इस बारे में नगर विकास विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जल्द ही कार्यवाही शुरू की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के 14 शहरों में कुल 700 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें चलाई जानी हैं। हालांकि कुछ शहरों में बसों का संचालन शुरू भी हो गया है, लेकिन मेंटिनेंस डिपो न बन पाने की वजह से बसों की सफाई और मरम्मत आदि में कई तरह की दिक्कते आ रही हैं। जबकि बसों के संचालन के संबंध में तय शर्तों के आधार पर मेंटीनेंस डिपो बनाकर दिए जाने हैं, ताकि वहां बसों की वहां पर सफाई और मरम्मत का काम आसानी से कराया जा सके।
बता दें कि 14 शहरों में 6 स्मार्ट शहर और 8 अन्य शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला किया गया था। इनमें केन्द्र द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चयनित 10 शहरों में से 6 शहर लखनऊ, वाराणसी, मुरादाबाद, कानपुर, बरेली, और झांसी को शामिल किया गया है। जबकि शेष 8 शहरों में अयोध्या, सीतापुर, अलीगढ़, शाहजहांपुर, मथुरा-वृंदावन, गाजियाबाद और गोरखपुर व मेरठ को शामिल किया गया था। इन सभी शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के साथ ही बसों के लिए मेंटीनेंस डिपो बनाए जाने का फैसला किया गया था। लेकिन बजट न मिलने की वजह से डिपो बनाने का काम शुरू नहीं हो पा रहा था।
इसके मद्देनजर सरकार ने अब डिपो बनाने के लिए बजट की समस्या को दूर कर दिया है। स्मार्ट सिटी वाले सभी 6 शहरों में जहां स्मार्ट सिटी मिशन से डिपो बनाने के लिए धनराशि दी जाएगी, वहीं अन्य 8 शहरों में डिपो का निर्माण 14वें व 15वें वित्त आयोग द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
नगर विकास की ओर से जारी आदेश में कहा है कि मेंटीनेंस डिपो बनाने का काम जल निगम की निर्माण इकाई सीएंडडीएस को दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अनुबंध शर्तों के आधार पर निर्धारित समय के अंदर मेंटीनेंस डिपो बनाकर दिया जाना है, जिससे सभी 14 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलने लगें।