यूपी: प्रदेश में नई बिजली दरों का फैसला अगले सप्ताह, दाम बढ़ाने को लेकर लग रहे हैं ये कयास

अब उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक बिजली दरें जारी हो जाएंगी। विभिन्न सुनवाई में राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने बिजली दर बढ़ाने का विरोध किया है। आंकड़ों के साथ ही विधिक राय भी रखी है। नियामक आयोग में लोक महत्व प्रस्ताव भी दाखिल कर रखा है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा वर्मा का कहना है कि बिजली दरों में बढ़ोतरी व निजीकरण प्रस्ताव पर नियमों के तहत आयोग को विश्लेषण करने की जरूरत है। परिषद के अनुसार राज्य की बिजली कंपनियां में उपभोक्ताओं का करीब 3,000 से 4,000 करोड़ तक का सरप्लस (अधिशेष) है, जो बढ़ भी सकता है। 

करीब 33122 करोड़ पहले से ही सरप्लस चला आ रहा है। ऐसे में उपभोक्ताओं के इस सरप्लस को लौटाने की जरूरत है। ऐसे में बिजली दर बढोतरी की गुंजाइश खत्म हो गई है। बिजली दर बढ़ाने के बजाय उपभोक्ताओं को राहत देने की जरूरत है। नियामक आयोग से मांग की गई है कि इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करे और उपभोक्ताओं को राहत दें।