डिजिटल पेमेंट योजना को बढ़ावा देने के लिए नगरीय परिवहन निदेशालय नगर विकास विभाग और भारतीय स्टेट बैंक के बीच बृहस्पतिवार को एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। इससे नगरीय बस, मेट्रो व रेल का टिकट लेना सुरक्षित एवं आसान होगा। भुगतान की सुविधा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से मिलेगी।
एमओयू पर नगरीय परिवहन निदेशालय के निदेशक महेंद्र बहादुर सिंह एवं भारतीय स्टेट बैंक की ओर से डीजीएम धीरज कुमार ने हस्ताक्षर किए। बता दें, वर्तमान में 15 शहरों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, आगरा, मथुरा-वृंदावन, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़, गोरखपुर, अयोध्या और झांसी में नगरीय परिवहन निदेशालय की ओर से ईवी व सीएनजी नगरीय बसों का संचालन कराया जा रहा है।
नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड बसों में परिचालक जारी करेंगे। डिजिटल कार्ड के लिए यात्री रजिस्ट्रेशन पोर्टल से भी कर सकेंगे। कार्ड का रिचार्ज पोर्टल व बसों पर परिचालकों और काउंटर से भी हो सकेगा। कार्ड क्रियाशील होने में करीब 6 माह लग सकते हैं।
ये होंगी कार्ड की विशेषताएं
कार्ड केवाईसी के बाद ही मिलेगा। यह कार्ड मेट्रो, बस, रेल एवं रिटेल व अन्य परिवहन नेटवर्क में भी कार्य करेगा जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से जुडे हैं। कार्ड प्रीपेड होने से यात्रियों को तत्काल किराया भुगतान की सुविधा प्राप्त होगी। इससे एमएसटी के लिए भुगतान भी किया जा सकता है। किराये के कैशलेस लेन-देन में आसानी होगी। इस कार्ड से टिकट लेने पर यात्रियों को 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी।